नवी दिल्ली - देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजास दिलेले आरक्षण वैध ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारच्या व्यतिरिक्त मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही स्वतंत्र कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या संभाव्य सुनावणीच्या वेळी आरक्षण समर्थकांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यानंतरही आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरूच राहणार असल्याचे हे द्योतक आहे. मात्र मराठा क्रांती मोर्चा व राज्य सरकारच्या या कॅव्हेट याचिकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला एका प्रकारचे कवच लाभल्याचे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आव्हान याचिका दाखल झाली, तर सर्वप्रथम न्यायालय सरकारची बाजू ऐकून घेईल व नंतर काही निकाल देईल, असे राज्य सरकारचे दिल्लीतील मुख्य सरकारी वकील ऍड. निशांत काटनेश्‍वरकर यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूरही करण्यात आले होते. पुढे हे प्रकरण न्यायलयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने काल आरक्षण वैध ठरविताना "मराठा समाज मागास असल्याने या समाजाचे शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यामुळे या समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे,' असे या संदर्भातील आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले. त्यानंतरही विरोधाची भूमिका कायम ठेवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देण्याचा मनोदय विरोधकांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळेच राज्य सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून आज लगोलग ही कॅव्हेट दाखल केली.