पुणे - केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु हे पॅकेज फसवे असून, त्याचा ऊस उत्पादकांना काही फायदा होणार नाही. साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 80 लाख टन साखरेची निर्यात करावी.

तसेच इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 40 रुपयांवरून 53 रुपये करावा, अशी मागणी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी केली.
पाटील म्हणाले, ""या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. गेल्या दोन वर्षांत अतिरिक्‍त साखरेची समस्या निर्माण झाली आहे. देशात ऊस उत्पादकांना 30 हजार कोटी रुपये देणे असून, राज्यात सुमारे तीन हजार दोनशे कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज प्रत्यक्षात चार हजार 47 कोटी रुपयांचेच आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. 2017-18 च्या एफआरपीनुसार साखरेच्या उत्पादनाचा खर्च 3400 ते 3600 रुपये आहे. परंतु साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) 2900 रुपये निश्‍चित केली आहे. साखरेचे मूल्यांकन कमी झाल्यामुळे तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने साखर उद्योगाला आर्थिक साहाय्य करणे गरजेचे आहे.

सरकारचा अंदाज चुकला
चालू हंगामात देशात 265 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्‍त करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात 321 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. अंदाजापेक्षा सुमारे 57 लाख टन उत्पादन जास्त झाले. त्यामुळे सरकारचा अंदाज पूर्णपणे चुकला आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली.

येत्या हंगामात देशात साखरेचे उत्पादन 330 लाख टनांच्या जवळपास जाण्याची शक्‍यता आहे. अशी परिस्थिती असताना साखर निर्यात करण्याऐवजी ती आयात होत आहे. साखरेच्या अतिरिक्‍त उत्पादनामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्यावर सरकारने वेळीच उपाययोजना करावी. ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील.
- हर्षवर्धन पाटील