सोलापूर : ‘प्रधानमंत्री- सूर्यघर’ मोफत वीज योजनेत तीन किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला ७८ हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी (सवलत) मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातही योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना ‘महावितरण’ला दिल्या आहेत.

घराच्या छतावर रूफ टॉप सोलर वीजनिर्मिती प्रकल्प बसवून सौरऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करायची व ती वीज घरी वापरून विजेची गरज पूर्ण करायची, अशी ही योजना आहे. यामध्ये गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती झाल्यावर वीजबिल शून्य आणि जास्तीची वीज ‘महावितरण’ला विकून उत्पन्नही मिळवता येते. रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविणाऱ्या ग्राहकांना दोन किलोवॅट क्षमतेपर्यंत प्रत्येक किलोवॉटसाठी ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तर अधिक एक किलोवॅट (तीन किलोवॅट) क्षमतेची सिस्टिम बसविणाऱ्याला एका किलोवॉटसाठी १८ हजार रुपयांची अधिकची सबसिडी मिळेल, अर्थात एक किलोवॉटसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॉटसाठी ६० हजार तर तीन किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपये, असे अनुदान केंद्र सरकारकडून थेट मिळणार आहे.

योजनेअंतर्गत वीज ग्राहकांनी कितीही क्षमतेची सोलर सिस्टिम बसविली तरी जास्तीत जास्त प्रती ग्राहक ७८ हजार रुपयांचेच अनुदान मिळणार आहे. १३ फेब्रुवारीनंतर रूफ टॉप सोलरसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज दाखल केलेल्या सर्व ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून नव्या दराने अनुदान मिळणार आहे.

‘या’ पोर्टलवर करा नाव नोंदणी

महाराष्ट्रात वीज ग्राहकांना रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसविण्यासाठी ‘महावितरण’ मदत करते. ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी. ‘पीएम सूर्यघर’ नावाचे मोबाईल ॲपही त्यासाठी उपलब्ध आहे. देशभरात एक कोटी घरांसाठी ही योजना सुरू केली असून महाराष्ट्रातील ग्राहकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.

एकदा सिस्टिम बसवा, पुन्हा वीजबिल येणार नाही

एक किलोवॅट क्षमतेच्या रूफ टॉप सोलर सिस्टिममधून दररोज सुमारे चार युनिट (दरमहा १२० युनिट) वीज तयार होते. महिना दीडशे युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या कुटुंबाला दोन किलोवॅट क्षमतेची रूफ टॉप सोलर सिस्टिम पुरेशी आहे. दरमहा १५० ते ३०० युनिट वीज वापर असणाऱ्यांसाठी दोन ते तीन किलोवॅट क्षमतेची सिस्टिम पुरेशी ठरते. केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून वीज ग्राहकांना रूफ टॉप सोलर सिस्टिम बसवावी, यासाठी ‘महावितरण’कडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील एक लाख २७ हजार ६४६ ग्राहकांनी आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेतला आहे.