मुंबई : कथित शंभर कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात चौकशी आयोगाला कोणत्याही प्रकारचे ठोस पुरावे आढळले नसल्याचा निष्कर्ष काढत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना माजी न्यायाधीश कैलास चांदिवाल यांनी दिलासा दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. न्या. चांदिवाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे १४०० पानांचा अहवाल आज सुपूर्द केला. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलही उपस्थित होते.

दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने या कथित वसुली प्रकरणी चांदिवाल यांच्या एकसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या वसुली बाबत आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानुसार अनिल देशमुख यांच्यासह पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग, पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली होती. आयोगाने परमबीर सिंग यांना सतत समन्स बजावून देखील ते आयोगाच्या समोर उपस्थित राहिले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड देखील केला होता.

त्यानंतर आयोगासमोर हजर राहून ठोस पुरावे देण्यात परमबीर सिंग यांना अपयश आल्याचे सांगण्यात येते. त्यावरच सचिन वाझे यांना देखील अशाप्रकारच्या वसुलीबाबत थेट पुरावे देता आले नसल्याचे समजते. त्यामुळे या वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जामीनाबाबत प्रश्‍नचिन्ह

न्या. चांदिवाल आयोगाने अहवाल देत देशमुख यांना दिलासा दिलेला असला तरी, देशमुख हे ‘ईडी’च्या कोठडीत असून ‘सीबीआय’ देखील या प्रकरणात चौकशी करत आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या अहवालानंतरही देशमुख यांच्या जामीनाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.