मुंबई - पुण्यातील दोन भूखंड प्रकरणांत बिल्डरला फायदा होईल असे निर्णय घेऊन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ३४२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून गेले दोन दिवस विधानसभेत विरोधकांनी राज्य सरकारला कोंडीत पकडले आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांना बोलण्याची संधी न दिल्याने सरकारने लोकशाहीची थट्टा चालवली असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर गोंधळामुळे गुरुवारी कामकाज तीनदा तहकूब झाले. 

पुण्यातील बालेवाडी आणि हवेली तालुक्‍यातील भूखंडाच्या प्रकरणात महसूलमंत्र्यांनी बिल्डरवर मेहेरनजर दाखवत सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याचा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी काल विधानसभेत केला. या दोन्ही प्रकरणांत महसूलमंत्र्यांवर ठपका आला नाही तर मी विधानसभेत परत येणार नाही, असे आव्हान देत जयंत पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील यांना भूखंडाच्या प्रकरणात दोषी ठरवले. भूखंडाच्या प्रकरणातील पैसा सरकारच्या तिजोरीत न येता तो गेला कुठे, हा खरा प्रश्न असून, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी. महसूलमंत्र्यांच्या आदेशात त्यांनी केलेल्या चुका स्पष्टपणे दिसत आहेत, त्यामुळे ते मंत्रिपदावर राहण्यास पात्र नाहीत. मंत्र्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याने प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

पुण्याच्या हवेली तालुक्‍यातील एका निर्णयातून राज्य सरकारचे ४२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, तर पुण्यातीलच बालेवाडी येथील दुसऱ्या प्रकरणात महसूलमंत्र्यांच्या आशीर्वादामुळे मैदानाच्या आरक्षित जागेवर ३०० कोटींची इमारत उभी राहिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना जयंत पाटील यांनी हा गैरव्यवहार पुराव्यानिशी उघड करत सभागृहात बॉम्बगोळा टाकला होता. दरम्यान, मंत्री पाटील यांनी या संदर्भात निवेदन सादर केले आणि आपल्यावर झालेल्या आरोपांचे खंडन केले.