मुंबई - सनदी अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा नवा पायंडा सरकारकडून पाडला जात आहे. सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. संधू हे येत्या 30 जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांचे पुनर्वसन महारेरा लवादच्या प्रमुखपदी केले जाणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. याच महिन्यात रिक्त होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांची वर्णी लावली जाण्याची शक्‍यता आहे.

सेवेतून निवृत्त झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याची परंपरा कॉंग्रेस आघाडीने सुरू केली होती. आता भाजप-शिवसेना युती सरकारने आघाडीची परंपरा राखताना पुढची मजल मारली आहे.

महारेराच्या कायद्यात लवादाची तरतूद आहे. मात्र, महारेरा अस्तित्वात येऊनही अद्याप लवाद गठीत झालेला नाही. संधू हे जुलैमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर लवाद गठीत करून त्यांची लवादाच्या प्रमुखपदी नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे हे याच महिन्यात आपला कालावधी पूर्ण करणार आहेत.

त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या आयोगाच्या अध्यक्षपदी मेधा गाडगीळ यांना संधी मिळू शकते. अध्यक्षपदाची मुदत पाच वर्षांची असल्याने निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले अनेक सनदी अधिकारी या पदाकडे डोळे लावून बसले आहेत. मुख्य सचिवपदाची संधी डावलली गेल्याने मेधा गाडगीळ या सरकारवर नाराज आहेत. या नाराजीतून त्या महिनाभर रजेवर गेल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नेमणूक करून त्यांची नाराजी दूर केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अधिकाऱ्यांना "अच्छे दिन'
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना "अच्छे दिन' आले आहेत. निवृत्तीनंतर आयोग, प्राधिकरण किंवा इतर यंत्रणेवर पाच वर्षांसाठी नियुक्ती होत असल्याने निवृत्त अधिकारी चांगलेच खूश आहेत. काल झालेल्या बदल्यांमध्ये गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आली. याच वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये निवृत्त होत असलेल्या श्रीवास्तव यांना आता मंडळावर पाच वर्षे काम करता येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत आनंद कुलकर्णी, शैलेशकुमार शर्मा, विजय सतबीर सिंग, गौतम चटर्जी, के. पी. बक्षी, राधेश्‍याम मोपलवार यांच्यासह स्वाधीन क्षत्रिय, सुमीत मलिक आदींचे प्रशासकीय पुनर्वसन झाले आहे.