पुणे - राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला योग्य दर मिळण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन केले होते. यामुळे राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही योजना अवघ्या सहाच महिन्यांत गुंडाळण्यात आली असून, तिला मुदतवाढ देण्याची दुग्धविकास मंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली आहे. या अनुदानाची ५५० कोटींची थकबाकीही सरकारकडे आहे. ऐन दुष्काळात ही योजना गुंडाळल्याने दूध उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१८ पासून या योजनेचा पहिला टप्पा सुरू केला होता. त्याची मुदत ३१ ऑक्‍टोबर २०१८ ला संपणार होती. परंतु, त्याआधीच या योजनेला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. हा दुसरा टप्पा ३१ जानेवारी २०१९ ला संपला आहे. परंतु, त्याआधीच म्हणजे सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वीच या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात केली होती. शिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या दूध अनुदानाची सर्व रक्कम मिळेल. त्यासाठी सरकारकडील थकबाकीही लवकरच दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.

दरम्यान, आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या या योजनेच्या दोन टप्प्यांचा कालावधी सहा महिन्यांचा (१८० दिवस) होऊन गेला आहे. राज्यातील 

विविध दूध संस्था या शेतकऱ्यांकडून दररोज १ कोटी लिटर खरेदी करीत आहेत. त्यानुसार सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिदिन पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे मान्यही केलेले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त ७० दिवसांचेच अनुदान दिले आहे. आणखी ११० दिवसांचे सुमारे ५५० कोटी रुपये सरकारकडे थकले आहेत. 

 दररोज शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जाणार दूध  : १ कोटी लिटर 
 अनुदानापोटी प्रतिदिन मिळणारी रक्कम : पाच कोटी रुपये 
 आतापर्यंत प्रत्यक्षात मिळालेले अनुदान : ३५० कोटी रुपये 
(७० दिवस) 
 दूध अनुदानाची सरकारकडील थकबाकी  : ५५० कोटी रुपये 

राज्य सरकारने दूध अनुदानाची थकबाकी त्वरित उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत हे अनुदान उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत कोणताही  दूध संघ शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपयांचा दर देऊ शकत नाही. राज्यात सध्या दुष्काळस्थिती आहे. त्यामुळे अगोदरच शेतकरी दुष्काळाने होरपळून गेला आहे. त्यातच सरकारने अनुदानाची रक्कम अडवून शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये.  
- दशरथ माने, समन्वयक, राज्य दूध संस्था महासंघ