मुंबई : ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पूर्ण ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे वकिलांची कृती दलाची आणि सर्व संबंधितांची बैठक घेतली जाईल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.

मराठा समाज आरक्षणाशी संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. त्यांनी मराठा समाज आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले.

आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत.

यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे अशा अनेक गोष्टीवर कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असल्याबाबतची माहितीही त्यांनी उत्तरात दिली.

मराठा समाज आरक्षणाच्या अनुषंगाने एका व्यापक शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर आर्थिक स्वरूपाच्या अशा सुविधा देण्यात कुठलीही कमतरता ठेवली नसल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांना ओबीसी च्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील. यात ओबीसींच्या सवलती, लाभांमध्ये कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

अनुभवी वकिलांचे कृती दल

मराठा समाज आरक्षणासाठी या विषयातील ज्येष्ठ, अनुभवी वकिलांचे कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये अॅड. हरीश साळवे यांच्यासह, अॅड. रोहतगी, पटवालिया, अॅड. विजयसिंह थोरात, अॅड. अक्षय शिंदे यांचा समावेश आहे. मराठा समाज आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा जिंकूच. त्यासाठी वकिलांची फौज, आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सर्वांना विश्वासात घेऊन हा लढा पूर्णपणे ताकदीने लढू, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.