गेल्या अकरा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर आज फैसला होण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकार तरणार की जाणार? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीच घटनापीठाकडून उद्या दोन महत्त्वाचे निकाल लागण्याचे संकेत दिले आहेत. आज सकाळी साडेअकरानंतर निकाल लागण्याची शक्यता असल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे. या संपूर्ण घडामोडी कधी कशा घडल्या याबाबत सविस्तर वाचा;

21 जून : एकनाथ शिंदेचं बंड.

24 जून : शिंदे गटाच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून नोटीसा. अपात्र का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा. ४८ तासांमध्ये खुलासा करण्याची नोटीस.

त्याच दिवशी शिंदे गटातील दोन अपक्ष आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनी प्रस्ताव आणला. यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव मांडलेला. त्यानंतर दोन आमदारांनी विधानसभा सचिवांना पत्र पाठवले होते. सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे पत्रात म्हटले होते. विधानसभा नियम १६९ नुसार उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला असून त्यांना आता अपात्रतेचा निर्णय घेता येणार नाही असे दोन आमदारांनी पत्रात म्हटले होते. ईमेलद्वारे हे पत्र पाठवण्यात आले होते. हे पत्र अनधिकृत ईमेलवरुन आल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप.

२५ जून : शिंदे गटाच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका. शिंदे गटाच्या वतीने दोन मुद्दे मांडण्यात आले होते.

१. उपाध्यक्षांविरोधात आधीच अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. नियमानुसार आता उपाध्यक्षांना सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नाही.

२. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला जातो. मात्र, या प्रकरणात उपाध्यक्षांनी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी दिला.

सुप्रीम कोर्टात याचिका करणारे आमदार- भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग शिरसाट, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल बाबर, लताबाई सोनावणे, रमेश नानासाहेब बोरनारे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी कल्याणकर, बालाजी किणीकर यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल करण्यात आली.

२७ जून : शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे Vacation Bench न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे बी पारदीवाल यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. पीठाने झिरवळ यांच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांचा वेळ दिला.

२८ जून : एकनाथ शिंदे गटाचे राज्यपालांना पत्र. विधानसभेत बहुमत घ्यावे, अशी विनंती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात ठाकरे गटाची सुप्रीम कोर्टात याचिका. शिंदेच्या जागी गटनेतेपदी आलेल्या सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल की होती. निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी.

२९ जून : न्या. सूर्यकांत, न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी. संध्याकाळी पाचनंतर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. तब्बल चार तासांच्या युक्तीवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यानिर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

२० जुलै : सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्या. कृष्णमुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्यापाठीसमोर सुनावणी झाली.

२३ ऑगस्ट : तत्कालीन सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने प्रश्न उपस्थित करत प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला.

६ सप्टेंबर : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ. न्या. एम.आर.शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि पी.नरसिम्हा हे घटनापीठात.