नाशिक - महाविद्यालयांमध्ये खुल्या निवडणुका होणार, या आशेने विद्यार्थीवर्गामध्ये चैतन्य निर्माण झाले होते. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे लांबणीवर गेलेल्या निवडणुकीची शक्‍यता धूसर झाली आहे. त्यातच राज्याच्या राजकारणात बदललेल्या समीकरणांवर येत्या काळात खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.

राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी झाल्यास शरद पवार याबाबत काय भूमिका घेतात, यावर सर्व अवलंबून असणार आहे. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये होणारा हिंसाचार लक्षात घेता निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी १९९३ मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्यानंतर वर्ग प्रतिनिधींकडून विद्यार्थी प्रतिनिधी (जीएस) निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, युवकांना आकर्षित करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे पुन्हा एकदा खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला. त्यानुषंगाने नवीन विद्यापीठ कायद्यात तरतूददेखील करण्यात आली. मात्र, दोन वर्षे चालढकल केल्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी निवडणूक कार्यक्रमाची रूपरेषा शासन परिपत्रकाद्वारे जारी करण्यात आली होती.  त्यानुषंगाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे तर थेट निवडणूक कार्यक्रमदेखील जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे ढकलत निवडणुका झाल्यावर महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट केले होते. सध्या बहुतांश अभ्यासक्रमांचे एक सत्र संपले आहे. आता विद्यार्थ्यांनीदेखील निवडणुकांची आशा सोडून दिली आहे.

शरद पवारांची भूमिका निर्णायक
राज्यातील सत्तास्थापनेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. त्याचप्रमाणे खुल्या महाविद्यायलीन निवडणुकांसंदर्भात त्यांनी घेतलेली भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. 
त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात निवडणुकांवर बंदी आल्याने आताच्या परिस्थितीत त्यांच्या भूमिकेकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागलेले असेल.