मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोगाने आपल्या कामाची गती वाढवावी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) दिले आहेत. यासंर्भात आयोगाला सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने यास नकार देत राज्य सरकारला जुलै अखेरपर्यंतची मुदत दिली.

शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने आरक्षण दिले आहे. याचबरोबर मराठा आरक्षणाबाबत सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी एका आयोगाचीही स्थापना केली आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी (ता. 27) सुनावणी झाली होती.

राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्याचे काम सोपविले आहे; परंतु कित्येक महिन्यांपासून हा मुद्दा आयोगाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे खंडपीठाने याबाबत सरकारी वकिलांकडे तपशील मागितला. आयोगाचा अहवाल कधीपर्यंत दाखल करणार, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. याबाबत येत्या शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

पत्रकार केतन तिरोडकर, विनोद पाटील यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या याचिका यामध्ये आहेत. राज्य सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण सुरक्षित राहावे आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढावा, अशा मागण्या याचिकादारांनी केल्या आहेत.

आधीच हे प्रकरण गेल्या दीड वर्षांपासून आयोगाकडे पडून आहे, आणखी किती वेळ देणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने आज केला. यावर 31 जुलैपर्यंत आयोग यासंदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचे काम पूर्ण करु, अशी ग्वाही राज्य सरकराने उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर 14 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणावर काय केले?
मागील वर्षापासून राज्यात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आतापर्यंत राज्य सरकारने काय केले, असा खडा सवाल बुधवारी (ता. 27) मुंबई उच्च न्यायालयाने केला होता. मराठा आरक्षणाचा आढावा घेणाऱ्या आयोगाच्या अहवालाचे काय झाले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती.