मुंबई - "नियमांना बगल देऊन, नियमांची मोडतोड करून, मनमर्जीने नवीन नियम तयार करून राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा तयार केल्या जातात आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच काम मिळेल याची सोय केली जाते. मंत्रालयाला टेंडर मॅनेजमेंटचा अड्डा बनवले असून नवी मुंबई येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या 14 हजार कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला आहे,' असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज केला. 

मंत्रालय व मुख्यमंत्री कार्यालयाशी जवळीक असणारे सरकारचे जावई याकरिता कार्यरत असून, अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हजारो कोटींचा मलिदा सरकारच्या जवळच्या ठेकेदारांना वाटला जात आहे, असे सावंत आज पत्रकार परिषदेत म्हणाले. सावंत यांनी काही कागदपत्रेही सादर केली. "पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबई परिसरात 89 हजार 771 घरे बांधण्याचे प्रस्तावित होते. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी घाईगडबडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाचे भूमिपूजनही केले होते. सदर प्रकल्पाची निविदा काढतानाच स्वतः मुख्य अभियंत्यांनी सदरचा प्रकल्प मोठा असून त्यातील आठ ते नऊ विभागांमधील प्रत्येक विभागाच्या प्रकल्पाची किंमत एक हजार कोटी ते 1600 कोटी रुपयांदरम्यान राहील, असा प्रस्ताव दिला होता. परंतु दुसऱ्याच बैठकीत यामध्ये आश्‍चर्यकारक बदल करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेले व प्रचंड मोठी उलाढाल असणारे कंत्राटदार यावेत अशा गोंडस नावाखाली केवळ चार भागांमध्ये या प्रकल्पाची वाटणी केली गेली. तिसऱ्याच बैठकीत पुन्हा भागांची पुनर्रचना करून सर्व चार भाग समान किमतीचे म्हणजेच साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे असतील हे ठरवले गेले,' असा दावा सावंत यांनी केला. तसेच, एकाच प्रकल्पाच्या पात्रतेसाठी दोन वेगवगेळ्या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली उंचीच्या अटी या अभूतपूर्व तसेच आश्‍चर्यकारक आहेत, असेही ते म्हणाले.