मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचे शेवटचे विधिमंडळ अधिवेशन असून त्यावर विरोधकांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे सावट पडले आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे जिल्ह्यातील हवेली व बालेवाडीतील देवस्थान जमिनीच्या गैरव्यवहारात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सहभाग असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी करत सरकारची कोंडी केली होती. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना त्यांनी हा आरोप केला होता. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी ते सर्व आरोप कामकाजातून काढल्याने विरोधकांनी निषेध करत सभात्याग केला. यानंतर मात्र जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत आरोपांचा पुनराच्चार करत मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी, ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. 

जो न्याय एकनाथ खडसे यांना लावला, तोच न्याय चंद्रकांत पाटील यांनाही लावावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे. पुण्यातील दोन भूखंडांच्या बाबतीत बिल्डरचा फायदा करून देण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी निर्णय घेतला. तसेच, एका निर्णयातून राज्य सरकारचे ४२ कोटी रुपयांचे नुकसान केले, असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला. 

मुंबईत यूएलसीच्या भूखंडात अधिकारी व मंत्र्यांच्या संगनमताने २०  हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दुसरा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. यूएलसी कायद्यांतर्गत अतिरिक्त ठरलेली २ हजार ८०८  हेक्‍टर जमीन सरकारने खासगी बिल्डरांच्या घशात घातली असून, त्यातून २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.