मुंबई : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून आरक्षण लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या समुदायाचा आदिवासींमधून आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेला लढा क्षीण झाल्याची भावना व्यक्त होते आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणताही राजकीय पक्ष आरक्षण देण्यास यापुढे धजावणार नसल्याची भीती धनगर समाजाचे नेते आणि भाजपचे माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शेवटच्या क्षणापर्यंत ही याचिका मागे घेतली जावी असा आग्रह मी संबंधित संघटनांना केला होता. राजकीय लढ्यातून आपण आरक्षण मिळवू, न्यायालयाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर खूप मोठा फटका बसण्याची भीती होती ती खरी ठरल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

धनगर आरक्षणासाठी डॉ. विकास महात्मे गेली अनेक अनेक वर्षे लढा देत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने धनगरांचा आदिवासींमध्ये समावेश करून त्यांना आरक्षण लागू करण्याची याचिका फेटाळल्याने महात्मे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

‘धनगर’चे ‘धनगड’ अशी अंमलबजावणी केली जावी ही मागणी होती. त्यासाठी न्यायालयात जाऊ नये असे माझे मत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या मागणीचा रेटा क्षीण झाला आहे. धनगरांच्या आरक्षणाची मागणी राजकीय होती,

आरक्षण राजकीय पटलावरूनच मिळायला हवे होते. काही संघटना या न्यायालयात गेल्याने गेली दहा ते बारा वर्षांपासून हा लढा सुरू होता. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची याचिका फेटाळल्यानंतर थांबण्याची गरज होती. न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी खूप पैसे लागतात, संघटनांनी खूप निधी समाजाकडून गोळा केला असल्याचेही महात्मे यांनी सांगितले.

मागणी कायम

धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी यापुढेही कायम ठेवू. सरकारने यावर मार्ग काढायचा आहे असा इशारा महात्मे यांनी दिला. सरकारने धनगर समाजाला आदिवासींना लागू असणाऱ्या सर्व योजना लागू केल्या आहेत. मात्र एक हजार कोटींच्या या योजनेचे किती धनगर लाभार्थी आहेत? याची संख्या कोणाकडे नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक खिडकी असावी. आता आम्हाला चार ते सहा विभागांमध्ये फिरावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.