मुंबई ः पंजाब आणि महाराष्ट्र बॅंकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने काय कारवाई केली, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालय म्हणजे काही जादूगार नाही, अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकच योग्य ती कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने याचिकादारांना फटकारले.

पीएमसी बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने तडकाफडकी आर्थिक निर्बंध आणले आहेत. यामुळे राज्यभरातील लाखो खातेदारांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही बंधने आली आहेत. याबाबत न्यायालयात खातेदारांनी तीन स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. आज याचिकेवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रिझर्व्ह बॅंकेने लावलेल्या निर्देशांमध्ये तूर्तास कोणताही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. जर रिझर्व्ह बॅंकेने खातेदारांना बॅंक व्यवहारांपासून कायदेशीररित्या दूर ठेवले असेल तर त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप कसा करणार, अशा परिस्थितीत काय करायचे याची रिझर्व्ह बॅंकेला माहिती आहे, ती सर्वोच्च बॅंक आहे आणि अन्य सर्व बॅंकांचे व्यवहार त्यांना माहीत असतात. मग न्यायालय त्यामध्ये कसा हस्तक्षेप करणार, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला.

बॅंकेतील खातेदारांची लॉकर खुली करण्याची मागणी काही याचिकादारांनी केली होती. वकिलांनीही खातेदारांकडून अधिकाधिक याचिका दाखल करून त्यांना न्यायालयातून मदत मिळेल असे भासवू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या सर्व प्रकारामुळे खातेदारांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, याची जाणीव आहे. खातेदार हवे तर बॅंकेवर दावा करू शकतात, असेही न्यायालय म्हणाले. रिझर्व्ह बॅंकेने खातेदारांच्या सुरक्षेसाठी याबाबत कोणती कारवाई केली आहे, याचा तपशील 13 पर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

नवीन याचिकांचा विचार नाही 
आतापर्यंत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल, नव्या याचिकांचा विचार केला जाणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बॅंकेने खातेदारांना 40 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच तीन जणांना या प्रकरणात अटकही करण्यात आली आहे. खातेदारांनी अनेकदा यापूर्वी बॅंकेविरोधात न्यायालयाबाहेर आंदोलन केलेले आहे. आमदार रवींद्र वायकर, सामाजिक संस्थेसह तीन याचिका ऍड्‌. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात करण्यात आलेल्या आहेत.