भारतामध्ये संसाधने, बौद्धिक संपदा आणि उद्यमशीलता आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राच्या मदतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविले जाऊ शकतात. परिणामकारक निष्कर्षांशी जोडल्या गेलेल्या गुंतवणुकीच्या म्हणजेच ‘डेव्हलपमेंट इम्पॅक्‍ट बॉंड मॉडेल’द्वारे खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक बांिधलकी निधी (सीएसआर)चा वापर होऊ शकतो.

खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या दोन टक्के रकमेचा वापर सामाजिक बांधिलकीसाठी करण्याची सक्ती सरकारकडून केली गेली आहे. मात्र, या रकमेचा वापर करताना त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य होतात का, याबद्दल साशंकता आहे. गुंतवणूक आणि परिणामकारक निष्कर्ष या दोन्हींची सांगड घालणे त्यामुळेच महत्त्वाचे असते. खासगी क्षेत्राकडे क्षमता आहे. पण, त्यांनी केलेल्या कामाची गुणात्मक पडताळणी करण्याची कोणतीही व्यवस्था सध्या नाही. त्यामुळेच परिणामकारक निष्कर्षांशी जोडलेल्या गुंतवणुकीचे म्हणजे ‘डेव्हलपमेंट इम्पॅक्‍ट बॉंड’ पद्धतीनुसार काम करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राचे लक्ष्य जर समान असेल तर त्यासाठी परस्पर सहकार्य (कोलॅबोरेशन) अत्यावश्‍यक आहे. डेव्हलपमेंट इम्पॅक्‍ट बॉंड या पद्धतीनुसार काम केल्यास खासगी क्षेत्राला सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन मिळेल.