मुंबई - इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक आहे. मराठीच्या प्रेमापोटी भावनेच्या आहारी जाऊन सक्तीचा निर्णय घेता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना फ्रेंच आणि जर्मन भाषा शिकून रोजगाराच्या संधी मिळत असतील, तर मराठी सक्तीच्या बेड्या घालणे कितपत योग्य ठरेल, असा युक्तिवाद मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी केला. बारावीपर्यंत मराठीची सक्ती करायची अथवा नाही, हा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राजभवन येथे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्यासोबत साहित्य अकादमीचे आणि राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार विजेत्यांच्या अनौपचारिक गप्पांचा कार्यक्रम झाला, त्या वेळी तावडे बोलत होते. न्यायालयात मराठी वापराची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यासाठी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवायचे आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश आणि सर्व मराठी न्यायाधीश या निर्णयाबाबत सकारात्मक आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रातील बोलीभाषा आणि भाषांचे संरक्षण व दस्तावेजीकरणासाठी योजना सुरू केली पाहिजे, असे मत राज्यपाल सी. विद्यासागर यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण किंवा लहान समूहांत बोलल्या जाणाऱ्या भाषा, विशेषतः बोलीभाषांचे प्रमाण कमी होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मराठी साहित्य संमेलनाप्रमाणे सर्व बोलीभाषांचे वार्षिक संमेलन होणे आवश्‍यक आहे, असेही ते म्हणाले. 

अलीकडच्या काळात इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे सर्व देशी भाषांपुढे आव्हान उभे राहिले आहे. इंग्रजी ही रोजगाराची भाषा आहे; एक जागतिक भाषा म्हणून तिचे स्वागत केलेच पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर तरुण पिढीने मातृभाषेत लिहिणे आणि वाचणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे राज्यपाल म्हणाले. बोलीभाषांचे जतन, लोकसाहित्य, मातृभाषेच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न, नवीन लेखकांचे योगदान, मराठी भाषेचे महत्त्व आदी विषयांवर या वेळी चर्चा झाली. 

मराठी भाषा धोरणाचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सर्व विभागांकडून शिफारसी मागवण्यात आल्या आहेत. हे धोरण लवकरच मार्गी लावू. 
- विनोद तावडे, मराठी भाषामंत्री 

​'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto