पुणे - शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी सात-बारा उतारा डिजिटल करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सर्व्हर आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे खोळंबला आहे. डिजिटल सात-बारा प्रकल्पासाठी यापूर्वीचा एक मेचा मुहूर्त हुकल्यानंतर सरकारकडून आता एक ऑगस्टचा नवीन वायदा करण्यात आला. राज्यात १८ जुलैपर्यंत आठ लाख सात-बारा उतारे डिजिटल झाले असून, येत्या एक ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी सात-बारा उताऱ्यांचे काम पूर्ण होईल, असा दावा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.  

शेतकऱ्यांच्या घरात मुलाच्या जन्माचा दाखला एकवेळ सापडणार नाही पण सात-बारा उतारा हमखास असतो. उताऱ्यावरील नोंदीच शेतकऱ्यांचे भवितव्य ठरवतात. पीककर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदाने, औजारे-बियाणे-खते वाटप, जमीन खरेदी-विक्री, न्यायालयात जामीन मिळवणे आदी अनेक गोष्टींसाठी सात-बारा उतारा आवश्यक ठरतो. शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरीचा सात-बारा उतारा घरबसल्या ऑनलाइन उपलब्ध व्हावा, यासाठी डिजिटल सात-बारा प्रकल्प राबविण्यात आला. 

मुंबईत असलेल्या राज्य शासनाच्या स्टेट डाटा सेंटरमधील सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे तसेच स्पेस कमी पडत असल्याने डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा मिळण्याची प्रक्रिया रखडली. दुसरीकडे आम्ही हस्तलिखित सातबारा देणार नाही, अशी भूमिका काही तलाठ्यांनी घेतली. त्यामुळे राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांना हस्तलिखित सातबारा बंद झालेला नसल्याचा खुलासा करावा लागला. ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना डिजिटल सोडाच हस्तलिखित साताबाराही मिळत नसल्याने पीककर्ज, पीकविमा योजनेसाठी अर्ज करण्यात अडथळा निर्माण झाला. त्यानंतर सरकारने केवळ महा ई-सेवा केंद्रांमधून पीडीएफ स्वरूपातील सातबारा उतारा घेऊन त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी व शिक्का घेतल्यानंतर संबंधित उतारा ग्राह्य धरण्यात येईल, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे डिजिटल सातबारा प्रकल्पाचा मूळ हेतूच धुळीस मिळाला.

सद्यःस्थिती
राज्यात ४३ हजार ९४८ महसुली गावे.
४० हजार महसुली गावांचे सात-बारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण. 
एकूण २५० तालुक्यांतील १०० टक्के गावांचे काम पूर्ण. 
सर्व्हर आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्प रखडला.  
सात-बारा उतारे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची दैना.

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सात-बारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आठ लाख सात-बारा उताऱ्यांचे काम पूर्ण झाले असून, येत्या एक ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त केले जातील. सात-बारा देताना सर्व्हर डाउन होणार नाही, याची खबरदारी घेऊ.
-चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री

तोपर्यंत लूट सुरूच राहणार
सरकारने स्टेट डेटा सेंटरमधील नोंदी पुण्याच्या नॅशनल डेटा सेंटरमध्ये स्थानांतरित केल्या असून, डिजिटल स्वाक्षरीचे ४० लाख सात-बारा उतारे वाटपाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आहे. ऑनलाइन सात-बारा उताऱ्याचे तुणतुणे गेल्या दहा वर्षांपासून वाजविले जात असले तरी प्रत्यक्षात ४४ हजार गावांमधील सर्व शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरीचा उतारा मिळणे सुरू होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची लूट सुरूच राहील, असे सूत्राने स्पष्ट केले.