मुंबई - कौटुंबिक हिंसाचार (Domestic Violence) हा गर्भवती महिलेवर (Pregnant Women) प्रचंड मानसिक ताण निर्माण करत असतो, त्यामुळे गर्भपात करण्यासाठी ते पुरेसे सबळ कारण आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) दिला आहे. यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या महिला वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.

तेवीस आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या बावीस वर्षाच्या विवाहित मुलीने गर्भपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराने ती पिडीत असून नवर्यापासून घटस्फोट घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. मी माझ्या नवर्यापासून कायदेशीर पध्दतीने वेगळी होत आहे आणि या सर्वांचा माझ्या मनावर खूप जास्त ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत मी बाळाला जन्म देऊ शकत नाही, त्यामुळे मला गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी तिने केली होती.

न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकताच निकाल दिला आहे. न्यायालयाने याचिकादार महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश जे जे शासकीय रुग्णालयाला दिले होते. तेथील वैद्यकीय पथकाने तपासणी करुन अहवाल न्यायालयात दाखल केला. या अहवालानुसार गर्भामध्ये कोणतीही विसंगती आढळून आली नाही. मात्र याचिकादार महिला प्रचंड मानसिक तणावात असून जर गर्भधारणा कायम ठेवली तर तिला अधिक जास्त मानसिक आघात होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. खंडपीठाने हा अहवाल मान्य करुन याचिकादाराला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

कौटुंबिक हिंसाचाराची बळी ठरली असताना अशी जबरदस्तीने गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे महिलेवर भविष्यातदेखील कौटुंबिक हिंसाचार चालू ठेवल्यासारखे आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. गर्भपात करण्याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख न्यायालयाने केला आहे. स्वतःच्या शरीरावर आणि गर्भधारणा करण्याच्या निर्णय घेण्यावर महिलांना अधिकार असावा ही अत्यावश्यकता आहे. महिलांचे आरोग्य, सामाजिक स्तर या द्रुष्टिकोनातून गरीब किंवा ग्रामीण महिलांना हा हक्क असणे अधिक संयुक्तिक ठरु शकेल, असे न्यायालय म्हणते. बलात्कार हा जसा महिलांवर लादला जातो तसा कौटुंबिक हिंसाचार देखील त्यांना सहन करावा लागतो. त्याची वेदना तुलनेने कमी असली तरी तोदेखील हिंसाचार आहे. जरी बाळाला जन्म दिला तरी नवर्याकडून मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळणार नाही आहे, असे याचिकादार महिलेने सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत तीला बाळाला जन्म देण्यासाठी भाग पाडणे दबावाचे आणि अधिक मानसिक ताण निर्माण करणारे ठरेल असे आमचे मत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. तसेच महिलेला कूपर रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाने मंजूर केली.

कायद्यानुसार वीस आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायला परवानगी आहे. त्यापुढील कालावधीसाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळणे बंधनकारक आहे. तसेच जर गर्भाच्या वाढीत विसंगती किंवा धोका असेल तर गर्भपात करण्याचा सल्ला सर्वसाधारण पणे दिला जातो. पण आईची मानसिक अवस्था हा मुद्दा अद्याप ठळकपणे विचारात घेतला जात नव्हता. असे असताना मुंबई ह अन्य काही उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी काही प्रकरणात आईचे मानसिक आरोग्य हा मुद्दा वैद्यकीय अहवालाच्या सल्ल्याने विचारात घेतला आहे आणि जर मानसिक ताण महिलेसाठी धोकादायक ठरत असेल तर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.