मुंबई - वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेश "नीट' परीक्षेच्या गुणवत्तेवर व्हावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत; तरीही राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये यासाठी अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्राची अट घातली आहे. अशा अटी लादण्यामागे काय उद्देश आहे, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

"अशा नव्या अटी लादण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे याकडे लक्ष द्या,' असे खडे बोलही न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावले. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय (डीएमईआर) नव्या, विचित्र अटी ऐन वेळी विद्यार्थ्यांवर लादत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार करणारी याचिका करण्यात आली आहे.

नंदुरबारची शेख चक्कीवाला हरिमतीया खलील हिने सोलापूरमधील महिला होमिओपॅथी महाविद्यालयात बीएचएमएस प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेतला आहे. हरिमतीयाचे आजोबा आणि काका महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी होते; परंतु वडील डॉक्‍टर असल्याने नोकरीनिमित्त गुजरातमध्ये गेले. त्यामुळे तिची दहावी, बारावी तेथील शिक्षण मंडळामार्फत झाली. महाराष्ट्रातील दहावी, बारावीची अट पूर्ण करता येत नाही; तसेच डोमिसाइल अटीमुळे तिचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो, असे महाविद्यालयाने तिला सांगितले आहे. त्यामुळे डीएमईआरच्या निर्णयाविरोधात तिने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याशिवाय अनेक विद्यार्थ्यांनी डोमिसाइल अटीच्या विरोधात विविध याचिका केल्या आहेत. या सर्वांवर गुरुवारी खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. या प्रकरणी महाधिवक्‍त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.