मुंबई - नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्याविरोधात आरोपांचा मसुदा विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. यात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याच्या आरोपासह दोन आरोप नव्याने ठेवण्यात आले आहेत. 

महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणात झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य १४ जणांविरोधात ‘एसीबी’ने फौजदारी फिर्याद नोंदवली आहे. मंगळवारी एसीबीच्या वतीने मसुदा आरोप ठेवण्यात आले. सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी विशेष न्यायालयात आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहारांवेळी भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बांधकाममंत्री होते. तसेच, अन्य संबंधित अभियंत्यांवरही हा आरोप ठेवण्यात आला आहे. बांधकामावेळी तयार केलेला सुस्थापन अहवाल दिशाभूल करणारा होता, असा दावा अभियोग पक्षाच्या वतीने करण्यात आला होता. लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या मालमत्तेचे विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते; मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप घरत यांनी मसुद्यात ठेवला आहे.   दरम्यान, एवढ्या वर्षांनंतर नव्याने आरोप ठेवण्याबाबत भुजबळ यांच्या वतीने आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.