मुंबई - शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी दिले जाणारे अनुदान पाच वर्षांपासून रखडले आहे.

ठिबक सिंचनाच्या अनुदानापैकी 80 टक्के वाटा केंद्र सरकारचा आणि 20 टक्के वाटा राज्य सरकारचा, असा फॉर्म्युला आघाडी सरकारच्या काळात होता. भाजप सरकारच्या काळात तो 50-50 टक्के असा करण्यात आला; मात्र त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. 

राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना राज्य सरकार "ठिबक'साठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. मात्र, शेतकरी पदरचे पैसे गुंतवून शेतात ठिबक सिंचन योजना राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचेही अनुदान रखडले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 60 टक्के आणि पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्याचे ठरले असतानाही राज्य सरकारने पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांना ते दिलेलेच नाही. केंद्र सरकार मात्र आपल्या वाट्याचे 50 टक्के अनुदान वेळेवर देत आहे. 

तीन वर्षांतील परिस्थिती 
वर्ष ................शेतकरी.............अनुदान 
2013 - 14 ..... 2922............11 कोटी 65 लाख 
2014 - 15...... 2141...............9 कोटी 17 लाख 
2015 - 16...... 3000................8 कोटी 90 लाख