मुंबई - राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या १५१ तालुक्‍यांत आणि २६८ महसुली मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतीच्या सर्वप्रकारच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने बुधवारी याबाबतचे आदेश जाहीर करीत सर्व बॅंकांना निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दुष्काळाने बाधित असलेल्या ८२ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

राज्यात सध्या १८० तालुक्‍यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीची खात्री केल्यानंतर त्यापैकी १५१ तालुक्‍यांत राज्य शासनाने ३१ ऑक्‍टोबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला आहे. यात ११२ तालुक्‍यांत गंभीर, तर ३९ तालुक्‍यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, इतरही काही तालुक्‍यांमध्ये पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने अशा २६८ तालुक्‍यांना दुष्काळाची मदत देता यावी, यासाठी ज्या महसुली मंडळांमध्ये ७०० मिलिमीटरपेक्षा कमी व सरासरीपेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला असेल, अशा  मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

दुष्काळी उपाययोजना म्हणून जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्‍यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टॅंकरचा वापर आणि शेतपंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे. 

त्यानुसार सहकार विभागाने दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या ३१ ऑक्‍टोबर २०१९ पर्यंतच्या स्थगिती व अल्पमुदत पीककर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. खरीप २०१८ च्या हंगामातील पीककर्जाच्या परतफेडीची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत असल्याने दुष्काळी गावांतील जे शेतकरी विहित मुदतीत पीककर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप २०१८ हंगामातील पीककर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. खरीप २०१८ मधील पीककर्जाच्या पुनर्गठनाची कारवाई सर्व बॅंकांनी ३१ जुलै २०१९ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीयीकृत बॅंका, व्यापारी बॅंका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी आवश्‍यक ती कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळामुळे ८२ लाख २७ हजार १६६ शेतकऱ्यांचे जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांचे एकूण ८५ लाख ७६ हजार ३६७ हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.

सरकारी उपाययोजना 
 जमीन महसुलात सूट 
 सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन 
 शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती 
 कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट
 शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी 
 रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता 
 शेतपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे