| पुणे - गाळमातीने बुजून गेलेले ओढ्याचे पात्र, चांगला पाऊस झाला तरी तेथे विसावा न घेता वाहून जाणारे पाणी, पाझर आटल्याने विहिरींतील पाण्याने गाठलेला तळ, त्यामुळे पावसाळा संपल्याबरोबर काही दिवसांतच पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू होणारी वणवण...हे राज्यातील असंख्य गावांत कायम पाहायला मिळणारे चित्र. ते बदलण्याचा निर्धार "सकाळ रिलीफ फंडा'ने केला आणि गेल्या काही वर्षांत जलसंधारणाच्या कामातून 443 गावांत कायापालट झाला. ही गावे आता जलयुक्त झाली असून, आपली पाण्याची श्रीमंती अभिमानाने मिरवत आहेत. दुष्काळ कायमचा हटवून उर्वरित गावांनाही जलसमृद्ध करण्याच्या या कार्यात "सकाळ रिलीफ फंडा'ला आपली साथ हवी आहे. "सकाळ'ने ओढा खोलीकरणाच्या कामासाठी आतापर्यंत सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, विविध संस्था, खासगी कंपन्या, उद्योजक आदींनी दिलेल्या देणग्यांतून हा खर्च भागविला जातो. सुरवातीला जलसंधारणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी खूप प्रबोधन करावे लागत होते. आता ही परिस्थिती बदलली असून, या कामासाठी अनेक गावांचे प्रस्ताव रिलीफ फंडाकडे येत आहेत. त्यांची तहान भागविण्यासाठी "सकाळ रिलीफ फंडा'ला मोठ्या निधीची गरज आहे. रिलीफ फंडाकडे जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा, यासाठी "सकाळ' नेहमीच दक्ष राहिला आहे. त्यासाठी कामाची काटेकोर चौकट आखण्यात आली आहे. त्यानुसार गावात काम नेमके कोठे करायचे, याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडून घेतला जातो. या संदर्भात "सकाळ'च्या तनिष्का उपक्रमातील जागरूक महिला सभासदांचेही मत आजमावले जाते. कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची देखरेख असते. "सकाळ'च्या बातमीदारांचे जाळे राज्यभर आहे. त्यांना त्या त्या गावातील परिस्थिती नेमकेपणाने माहीत असते. या कामासाठी गावातील सर्वांना एकत्र आणणे, आवश्‍यक तेथे स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग मिळविणे, ओढा खोलीकरण ठरलेल्या निकषानुसार होत आहे याची खातरजमा करणे, ही मुख्य जबाबदारी "सकाळ'चे हे प्रतिनिधी पार पाडत असतात. काम पूर्ण झाल्यावर त्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप, सरकारी दरानुसार अपेक्षित खर्च यांचा अहवाल शासकीय यंत्रणेकडून घेतला जातो. ग्रामपंचायत, तनिष्का गट, स्थानिक बातमीदार आणि सरकारी अधिकारी, या सगळ्यांच्या अभिप्रायाची नोंद घेऊन नंतर रिलीफ फंडातर्फे मदतीचा धनादेश दिला जातो. प्रत्येक गावाला दोन लाख रुपये याप्रमाणे अर्थसाह्य दिले जाते. ओढा खोलीकरणासाठी लागणाऱ्या पोकलेनच्या डिझेलसाठी हा निधी दिला जातो. अन्य खर्च लोकसहभागातून करणे अपेक्षित असते. प्रत्येक कामात ग्रामस्थांचा सहभाग असल्याने दोन लाख रुपयांची मदत दिल्यावर प्रत्यक्षात चार ते पाच लाखांचे काम झाले, अशी उदाहरणे अनेक आहेत. या चोख कार्यपद्धतीमुळे प्रभावित होऊन अनेक मान्यवरांनी या कार्यात मदतीचा हात पुढे केला आहे. पुण्यातील उद्योजक दत्तात्रेय वाळेकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी नवे पोकलेन मशिन विकत घेतले आणि ओढा खोलीकरणाच्या कामासाठी ते थेट "सकाळ'च्या हवाली केले. त्यातून बारामती तालुक्‍यात अनेक कामे झाली आली असून, सध्या हे पोकलेन इंदापूर तालुक्‍यात कार्यरत आहे. त्याची देखभाल-दुरुस्ती, ऑपरेटरचा पगार आदी खर्च वाळेकर स्वतः करत असून, डिझेलची तरतूद "सकाळ'कडून केली जात आहे. देसाई ब्रदर्सचे नितीन देसाई, फिनोलेक्‍स केबल्सचे दीपक छाब्रिया आदी उद्योगपतींनी दिलेल्या लाखो रुपयांच्या देणगीतून काही गावांत रिलीफ फंडाने मोठी कामे पूर्ण केली आहेत. या खेरीज बारामती ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, एन्व्हायर्न्मेंटल फोरम यांसारख्या संस्थांनीही "सकाळ'सोबत ठिकठिकाणी जलसंधारणाचे काम केले आहे.
खारीचा वाटाही मोलाचा!
राज्यात सध्या 140 गावांत कामे सुरू असून, या कार्याची व्याप्ती आणि गती वाढविण्यासाठी आर्थिक देणगी देण्याचे आवाहन "सकाळ रिलीफ फंडा'ने नागरिकांना केले आहे. वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या सावटाखाली कष्टप्रद जीवन जगणाऱ्या गावांना संकटमुक्त करण्यासाठी आपला खारीचा वाटाही मोलाचा ठरणार आहे. आपण रोख किंवा धनादेशाद्वारे आपली मदत पाठवू शकता. धनादेश "सकाळ रिलीफ फंड' या नावे काढावा. मदत पाठविण्याचा पत्ता - सकाळ रिलीफ फंड, द्वारा - सकाळ, 595 बुधवार पेठ, पुणे 411 002. (संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक 020 - 24405500) |
