मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज (ता. 18) विधिमंडळात सादर करण्यात आला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 2019-20 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर झाला. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प मांडला. 

राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये 139 गोशाळांना प्रत्येकी 25 लाखांची मदत देणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 4 हजार 563 कोटींचा निधी देण्यात आला असून, 26 जिल्ह्यात 4 हजार 461 कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची वीज खंडीत न करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला
असून, चारा छावण्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात आले. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारकडून 30 हजार हेक्टर जमीन करारावर देण्यात आली. 
तसेच शेतकऱ्यांवर आधारित जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना सरकार राबविणार असून, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी योजना राबविणार आहे.

गोवर्धन योजनेत आतापर्यंत 117 कोटींचा खर्च करण्यात आला असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 390 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली. 

दरम्यान, लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहिला असून, राज्यात अनेक गावांत दुष्काळ जाहीर करून मदत पुरविण्यात आली आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.