सातारा - केंद्र व राज्य शासन वेगवेगळ्या माध्यमातून डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने पावले टाकत आहे. राज्य शिक्षण विभागानेही हाच धाग पकडत आता राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी रोटरी साउथ एशियन सोसायटीशी नुकताच सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे राज्यातील १८ हजार ५१० शाळा डिजिटल होण्यास मदत होणार आहे. 

राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा उपक्रम राबविला जात आहे. त्याच उपक्रमाचा पुढील भाग म्हणून जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के शाळा डिजिटल केल्या जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा व शाळास्तरावर ‘सीएसआर’, लोकसहभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. राज्यातील धुळे जिल्ह्यातील १०० टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. 

त्या पार्श्‍वभूमीवर आता सर्व जिल्ह्यांतील शाळा डिजिटल करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी रोटरी साउथ एशियन सोसायटी यांच्याशी नुकताच सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार पुढील तीन वर्षांत १८ हजार ५१० शासकीय व खासगी अनुदानित शाळा डिजिटल होणार आहेत. यामध्ये शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर खासगी अनुदानित शाळांची निवड होईल. यासाठी नऊ जानेवारी २०१७ नंतर त्या शाळांनी एक वर्ग डिजिटल करणे आवश्‍यक आहे. त्याच शाळांना एक वर्ग डिजिटल करण्यासाठी ही सोसायटी सहकार्य करणार आहे. ज्या शाळा अजूनही डिजिटल झालेल्या नाहीत, त्या शाळांनी नऊ जानेवारीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शाळेतील एक खोली डिजिटल करून रोटरी साउथ एशियन सोसायटीच्या http://rotaryteach.org/e_learn_mha_gov लिंकवर नोंदणी करायची आहे. यावर नोंदणी केल्यानंतर पात्र होणाऱ्या शाळांना रोटरी सहकार्य करणार आहे.