NCP Crisis: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा याबाबत आज निवडणूक आयोगात सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत शरद पवार गटाने त्यांची बाजू मांडली होती. शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे अजित पवार यांच्या गटावर दंडात्मक कारवाई करण्याची विनंती केली. अजित गटाने आयोगासमोर बनावट प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याचा दावा त्यांनी केला. हे वातावरण आज देखील तापणार आहे.

शरद पवार गट निवडणूक आयोगात आज प्रथम बोगस शपथ पत्रांचा मुद्दा निकाली काढावा अशी मागणी करणार आहे. साम टिव्हीच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. अजित पवार गटाने खोटी शपथपत्र दाखल केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शरद पवार गट आक्रमक झाला आहे.

अशी खोटी आणि अल्पवयीन मुलांच्या नावाने शपथपत्र देणे हा कलम ३४० अन्वये गुन्हा आहे. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र न्यायाधिकरण असल्याने त्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार. निवडणूक आयोगाला १९७७ च्या निकालानुसार तो अधिकार असल्याचाही दाखला शरद पवार गट आज आयोगात देणार आहे.

तसेच सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देखील शरद पवार गट निवडणूक आयोगात देणार असल्याची माहिती साम टिव्हीच्या सुत्रांनी दिली आहे.

2 जुलै रोजी अजित पवार यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्या विरोधात बंड केले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारमध्ये सामील झाले. याच्या दोन दिवस आधी म्हणजे 30 जून रोजी अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. यानंतर चाळीस खासदारांच्या पाठिंब्याने त्यांनी स्वतःला पक्षाचे अध्यक्ष घोषित केले. (Latest Marathi News)

यापूर्वी सुनावणीत काय घडलं?

शरद पवार यांची चौथी वैयक्तिक सुनावणी सोमवारी (20 नोव्हेंबर) निवडणूक आयोगात झाली. या सुनावणीनंतर त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, अजित पवार गटाने दाखल केलेल्या कथित बनावट प्रतिज्ञापत्रांचे फसवणुकीच्या 24 श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते. अजित पवार गटाने केलेली ही पूर्ण आणि घोर फसवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सिंघवी पत्रकारांशी बोलत असताना शरद पवार तेथे उपस्थित होते. आज (शुक्रवार) सुनावणी सुरू राहणार आहे. सिंघवी म्हणाले की, विरोधी गटाने सादर केलेल्या एकाही प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांच्या विरोधात एक शब्दही बोलला नाही. निवडणूक आयोगाला अधिकार क्षेत्र आहे आणि त्यांनी अशा उघड फसवणूक आणि फसवणुकीसाठी फौजदारी तक्रार दाखल केली पाहिजे, जी भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत देखील तिचा अधिकार आहे.
 
अजित पवार गटाची याचिका फेटाळून त्यांना दंड ठोठावण्याची मागणीही त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, निवडणूक आयोग अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून काम करतो आणि या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि सहयोगी निवडणूक आयुक्त करतात.