पुणे - जिल्ह्यातील गावा-गावांत रोजगार हमीची कामे वाढावीत, गावातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे आणि आपापल्या गावातील रोजगार हमी योजनेतून केली जाणारी गावपातळीवरील विकासकामे वेगाने पूर्ण व्हावीत, या उद्देशाने आता रोजगार हमी योजनेसाठीचे सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या भरतीचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) प्रदान करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी हे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. यामुळे रोजगार हमी योजनेचा निधी वेळेत खर्च होऊ शकणार आहे.

गावपातळीवरील रोजगार हमी योजनेची कामे करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान दहा ते कमाल १५ कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असतात. यामध्ये प्रत्येकी एक सहायक कार्यक्रम अधिकारी, दोन तांत्रिक सहायक, दोन लेखनिक कम डाटा एंट्री असिस्टंट, किमान एक शिपाई, वाहनचालक आणि विभागनिहाय प्रत्येकी एक तांत्रिक सहायक (उदा. कृषी, वन विभाग आदी) आदी पदांचा समावेश असतो. रोजगार हमी योजनेची सर्वाधिक कामे ही तालुका पातळीवर तीसुद्धा पंचायत समित्यांच्या पातळीवर करण्यात येतात. यासाठी आवश्‍यक कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीने भरले जातात. हे कर्मचारी भरतीचे अधिकार आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना होते.

त्यामुळे यासाठी तालुका पातळीवरून जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठवावा लागे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागत असे. यामुळे रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेतच खुपच वेळ जात असे आणि परिणामी रोजगार हमी योजनेची कामे प्रलंबित राहत असत. परंतु आता ही रिक्त पदे वेगाने भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

गावेच गावांच्या विकासाचे शिल्पकार व्हावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतील तरतुदीनुसार आवश्‍यक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे गावा-गावात रोजगार हमीची कामे वाढू शकतील, गावातील काही बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल. पर्यायाने गावातील विकासकामे ही मार्गी लागून, गावांचा विकास होण्यास मदत होईल, अशी यामागची सरकारची भावना आहे.