मुंबई -  सर्व जिल्ह्यांतील दुष्काळाचा आढावा संबंधित पालकमंत्र्यांनी घेतला असून दुष्काळी भागातील मागणी व सूचनेनुसार दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्राधान्याने करण्यात येत आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या निविदा प्रक्रियांच्या कामांना 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

दुष्काळाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न झाल्यानंतर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते. 

पाटील म्हणाले, ""दुष्काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या प्राधान्यक्रमाने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. ज्या भागात टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्‍यकता आहे, त्या भागात टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. गरज भासल्यास रेल्वेनेसुद्धा पाणीपुरवठा करू.'' 

सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्‍यातील म्हसवड गावास विशेष बाब म्हणून दहा हजार जनावरांच्या छावणीस परवानगी देण्यात आली आहे. दुष्काळी भागात शासनाच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी छावणीमधील जनावरांना बारकोड असलेले टॅग लावण्यात येत आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पत्रकार परिषदेस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पशुसंवर्धन विभागाचे मंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते.