सोलापूर : राज्यात १९ मार्च १९८६ रोजी चिलगव्हाण (जि.यवतमाळ) येथे पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली. मागील २२ वर्षांत राज्यातील तब्बल ३८ हजार १६८ शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपविली आहे. पण, तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या सत्ता काळात (ऑक्‍टोबर २०१४ ते ऑक्‍टोबर २०१९) १४ हजार ९६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. तर महाविकास आघाडीच्या सव्वादोन वर्षांत (डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२२) पाच हजार ८७८ शेतकऱ्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या नशिबी एखादे वर्ष सुवर्णकाळ ठरते तर बहुतेकवेळा त्यांना दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी, वादळी वारे अशा संकटांचाच सामना करावा लागतो. त्यातच मागील दोन वर्षांत कोरोनाशी त्यांचा मुकाबला सुरु आहे. इतरांप्रमाणे आपलीही मुले उच्चशिक्षित व्हावीत, अधिकारी होऊन शासकीय सेवेत दाखल व्हावीत, मुलीला चांगला वर मिळावा, एवढेच त्यांचे स्वप्न असते. पण, ज्यावेळी त्यांचे ते स्वप्नही पूर्ण होणार नसल्याची खात्री झाल्यानंतर ते आत्महत्येचा शेवटचा पर्याय निवडतात. तत्पूर्वी, बॅंकांचे कर्ज नैसर्गिक संकटांमुळे परतफेड करता येत नाही. दुसरीकडे थकबाकीत गेल्याने पुन्हा कर्ज मिळत नाही, त्यामुळे खासगी सावकारांचा दरवाजा ठोठवावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीत लाखो रुपयांचे नुकसान होऊनही हजारात भरपाई मिळते. शेतीपिकाला हमीभाव नाही, शासकीय योजनांचा अनेक कागदपत्रे देऊनही वेळेत लाभ मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून तुलनेने विदर्भ, मराठवाड्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आहेत. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत या सव्वादोन वर्षातील आत्महत्येचा आलेख उतरता आहे.

तीन लाखांचे मिळणार बिनव्याजी कर्ज

दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज बिगरव्याजी मिळत होते. शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींचा विचार करून राज्य सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी करण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून त्या कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. बॅंकांनीही सिबिल पाहून कर्ज द्यायला सुरवात केल्याने शेतकऱ्यांना त्या कर्जाची परतफेड केली तरच पुन्हा कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात बॅंकांची थकबाकी कमी होईल आणि पुन्हा कर्जमाफीची गरज भासणार नाही, असा सरकारला विश्‍वास आहे.