मुंबई - सरकारने कवडीमोलाने जमिनी घेतल्या; मात्र त्याची किंमत दिली नाही. ती मिळाली पाहिजे, यासाठी बारा जानेवारीपासून सुरू असलेला सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथून निघालेला मोर्चा मुंबईच्या दारावर रविवारी धडकला.

दहा वर्षांपूर्वी सरकारने आमच्या जमिनी या एमआयडीसीच्या भूसंपादनासाठी घेतल्या. ज्या प्रयोजनासाठी त्या घेतल्या ते प्रयोजन साध्य केले गेले नाही. त्यातून फसवणूक झाली. मागील दहा वर्षांपासून त्या जमिनीसाठी आम्ही हरकती घेतल्या. त्या संदर्भातल्या तक्रारी केल्या; परंतु सरकारने आमचे ऐकले नाही. यामुळे आम्ही हा अर्धनग्न मोर्चा काढल्याचे शेतकरी संघटना व किसान मंचचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद जाधव या शेतकरी नेत्याने सांगितले. आमच्याच खंडाळा तालुक्‍यातील सर्व गावे नीरा-देवघर प्रकल्पाअंतर्गत 1995 पासून लाभक्षेत्र जाहीर केले केलेली होती; परंतु त्यात फसवणूक झाली आहे.

आमच्याकडे पाण्याचा एक थेंबही आला नाही. शेतजमिनी कवडीमोल दराने सरकारने घेतल्या आणि आमच्यावर अन्याय केला, सरकारने आम्हाला उघडे केले. प्रकल्पग्रस्त झालो तरी आमच्या हाती काही आले नाही. यासाठी आम्ही हा अर्धनग्न मोर्चा मंत्रालयाकडे घेऊन आलोय, आमच्यापुढे असे अर्धनग्न होण्याची वेळ सरकारने आणली असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 12 जानेवारी रोजी साताऱ्यातील खंडाळा येथून या मोर्चाला सुरवात झाली असून, या मोर्चात तब्बल दीडशेहून अधिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सामील झालेले आहेत. आम्ही हा मोर्चा आमच्या झालेल्या फसवणुकीच्या विरोधात काढला असून, यात दहा गावे आणि येथील शेतकरी सामील झाल्याची माहिती देण्यात आली. मागील दहा वर्षे आम्ही वेळोवेळी विभागाला लेखी हरकत दिली; परंतु आतापर्यंत आम्हाला कुठलाही न्याय मिळाला नाही म्हणून आम्हाला अखेरचा पर्याय म्हणून हा अर्धनग्न मोर्चा काढावा लागला, अशी खंत या वेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

लाभापासून वंचित
एमआयडीसीच्या क्षेत्र एक आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 830 एकर क्षेत्र, महामार्गासाठी शंभर एकर क्षेत्र कवडीमोल दराने आमच्याकडून खरेदी केले. आमच्यावर अन्याय केला. ज्यासाठी जमिनी खरेदी केल्या त्यासाठी सरकारने वापर केला नाही आणि प्रकल्पग्रस्त खातेदार यांना मिळणाऱ्या लाभापासून सरकारने वंचित ठेवल्याचा आरोप या वेळी या शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला.