सोलापूर : तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत सध्या बागायती १० गुंठे तर जिरायती २० गुंठ्याची थेट खरेदी-विक्री होते. मात्र, आता प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी भविष्यातील वादविवाद टाळण्यासाठी पोटहिश्शाचे देखील नकाशे जोडावे लागत आहेत. दुसरीकडे शेतरस्ता किंवा विहिरीसाठी पाच गुंठे क्षेत्राची खरेदी-विक्री करायची असेल तर त्यासाठी देखील ढिगभर कागदपत्रे जोडण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक वाद बांधावरून व रस्त्यावरून आणि सामाईक विहिरीवरून होत असल्याचे पोलिसांकडील नोंदीवरून दिसते. त्यासाठी अनेकजण रस्त्यासाठी किंवा विहिरी, विंधन विहीरसाठी पाच गुंठे तर आवास योजनेतील घरकुलासाठी एक गुंठा जमीन घेतो, पण त्या क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी शेतकऱ्याला भूजल सर्व्हेक्षण, नगररचना (टाऊन प्लॅनिंग), महसूल, भूमिअभिलेख व भूसंपादन, अशा पाच विभागांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. त्याठिकाणी एक-दोन दिवसात दाखले मिळत नसल्याने सतत त्या शेतकऱ्याला संबंधित कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

त्या परवानगीनंतर मंडलाधिकारी स्तरावर त्या क्षेत्राची चौकशी होऊन त्याचा अहवाल तहसीलदारांना पाठविला जातो. तेथून तो प्रांताधिकाऱ्यांकडे जातो आणि मग त्या क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळते, अशी सद्य:स्थिती आहे. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम व पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असून ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशी शेतकऱ्यांची स्थिती झाली आहे.

गावापासून २०० मीटरवर नाही परवानगीचे बंधन

शासनाने अधिकृतपणे गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या हद्दीपासून (सिटी सर्व्हेनुसार) २०० मीटर अंतरावरील क्षेत्रात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जागेला स्वतंत्र ‘एनए’ (बिगरशेती) करण्याची गरज नाही. तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यावर संबंधितास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४२ (ड) नुसार सनद दिली जाते. त्यानुसार त्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री होऊ शकते. ‘यलो झोन’मध्ये (रहिवासी क्षेत्र) येणाऱ्या क्षेत्रास देखील तहसीलदारांकडूनच कलम ४२ (क) नुसार सनद मिळते. त्यासाठी ‘एनए’चे शुल्क भरून घेतले जाते. त्यानंतर त्या क्षेत्राचा मालक त्या जागेची खरेदी-विक्री करू शकतो. त्यासाठी गाव नकाशा जोडावा लागतो, सर्कल चौकशी देखील होते.

प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या खरेदीसाठी लागते परवानगी

जिरायती व बागायती जमिनीच्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी पाच गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी लगेच मिळते, पण त्यासाठी संबंधित विभागांकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात. याशिवाय गावापासून २०० मीटर अंतरातील क्षेत्रासाठी तशा परवानगी गरज नसते, त्यांना तहसीलदार स्तरावर ‘एनए’ची सनद मिळते.

- सचिन इथापे, प्रांताधिकारी, पंढरपूर