सोलापूर : जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांकडील कर्ज वसुलीला स्थगिती मिळाली आहे. बॅंकांकडून शेती कर्जाचे पुनर्गठन देखील सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांना संमतिपत्र द्यावे लागणार आहे. त्याशिवाय पुनर्गठन होणार नाही, असे बॅंकांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील माढा, बार्शी, करमाळा, माळशिरस व सांगोला या पाच तालुक्यात पहिल्याच टप्प्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. त्यानंतर दुष्काळजन्य महसूल मंडळांचाही प्रस्ताव शासनाकडे गेला आणि पुन्हा त्याठिकाणी देखील दुष्काळ जाहीर झाला. या वाढीव महसूल मंडळांना वीज सवलत, कर्ज वसुलीला स्थगिती व कर्जाचे पुनर्गठन, शेतसाऱ्यात सवलत अशा आठ सवलती लागू असणार आहेत.

पहिल्यांदा दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकनिहाय नुकसान भरपाई मिळणार आहे. त्यात कोरडवाहू जमिनीसाठी हेक्टरी साडेआठ हजार, बागायती जमिनीसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपयांची मदत मिळणार आहे. पण, अजून भरपाई कधीपर्यंत वितरित होणार यासंदर्भातील निर्णय झालेला नाही.

९ महसूल मंडळांचाही शासनाला प्रस्ताव

जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला, पण त्यातील पाच तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाच आर्थिक मदत मिळणार आहे. वाढीव महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांना केवळ दुष्काळी सवलती लागू असणार आहेत. वाढीव मंडळांना मदत देण्यासंदर्भात अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, हवामान यंत्र नसल्याने जिल्ह्यातील ९ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला नव्हता. त्यात नागणसूर (अक्कलकोट), औराद (दक्षिण सोलापूर), रोपळे, खर्डी (पंढरपूर), पाटखळ (मंगळवेढा), मजरेवाडी, कोंडी, बाळे, सोरेगाव (उत्तर सोलापूर) या मंडळांचाही प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाला सादर केला आहे.

शेतकऱ्यांची संमती कशासाठी?

बॅंकांनी आता त्यांच्याकडील कर्जदार शेतकऱ्यांना संपर्क करून कर्जाचे पुनर्गठन करायचे की नाही, यासंदर्भातील विचारणा करायला सुरवात केली आहे. संबंधित शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय कर्जाचे पुनर्गठन होणार नाही. ज्यांना कर्जाची परतफेड अशक्य आहे, त्यांनी बॅंकेत जाऊन संमतिपत्र द्यावे. जेणेकरून कर्ज थकबाकीत जाणार नाही किंवा पुढे बॅंका वसुलीसाठी तगादा लावणार नाहीत.