पुणे - संरक्षण आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणूक स्विकारण्याची केंद्र सरकारची भूमिका काळजी करण्यासारखी वाटते, असे मत माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. 

केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणुकीला दिलेल्या परवानगीच्या निर्णयाबाबत विचारणा केल्यावर ते बोलत होते. पवार म्हणाले, ""देशात गुंतवणूक वाढणे हे कारखानदारीसाठी हिताचे असते. पण काही क्षेत्रात गुंतवणूक करायची की नाही, ते ठरवावे लागते. संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला शंभर टक्के परवानगी देण्याची भूमिका या सरकारने स्विकारली. आपल्या शेजारी मित्राने अन्य कोणाला पुढे करून संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास, त्या कारखानदारीवर त्यांचे नियंत्रण राहील. त्यामुळे सुरक्षेचे प्रश्‍न निर्माण होतील. त्यामुळे, हे का केले, ते समजत नाही.‘‘ 

विमान वाहतूक क्षेत्रात आत्तापर्यंत शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली नव्हती, असे सांगून पवार म्हणाले, ""भारत सरकारची एअर इंडिया अडचणीत आहे. अमेरिका, इंग्लंड येथील कंपन्या, एअर फ्रान्स अशा मोठी आर्थिक ताकद, विमानांची जादा संख्या असलेल्या कंपन्यांनी येथील विमान वाहतूक कंपन्यांना ताबा घेतला, तर येथील बाजारपेठ संपून जाईल. त्या कंपन्या पूर्ण ताबा घेण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. किंगफिशर प्रमाणे बाकीच्या कंपन्या बंद पडतील. अनेकांचे काम जाईल. परदेशी विमान कंपन्या एकमेव राहिल्या, तर त्याचा ग्राहकांवर विपरीत परिणाम होईल. त्या कंपन्या जे सांगतील ते मान्य करावे लागेल.‘‘ 

"संरक्षण आणि विमान वाहतूक या दोन क्षेत्रांत शंभर टक्के परकीय गुंतवणूक आम्ही मान्य केली नव्हती. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे, अथवा त्या आधीच्या कॉंग्रेस सरकारने ते मान्य केले नव्हते. या केंद्र सरकारने ते मान्य केले, याचे आश्‍चर्य वाटते,‘‘ असे पवार यांनी सांगितले. 

रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याविषयी विचारणा केली असता, पवार म्हणाले, ""रिझर्व्ह बॅंकेचा गव्हर्नर यापूर्वी देशात कधी चर्चेचा विषय झाला नव्हता. काही संसद सभासदामार्फत भाजपने हल्ले सुरू केले. त्यांनी स्वतः होऊन पद नको म्हणावे, अशी परिस्थिती निर्माण केली. त्यामुळे त्यांनी नको म्हटले. हे चांगले घडले नाही. काही पदे वादातीत ठेवायची असतात. त्या बाबत राजकीय भूमिका घ्यायची नसते. राजन यांच्या संदर्भात हे चुकीचे घडले आहे.‘‘ 

"माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जेव्हा 40 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली होती. तेव्हा स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ या संघटनांनी अतिशय टोकाची विरोधाची भुमिका घेत हल्ला केला होता. भाजपच्या परिवारातील या संघटना आहेत. आता या दोन्ही संघटना काय करतात, ते पाहू, ‘‘ असे पवार म्हणाले.