पुणे : राज्याची उपराजधानी आणि राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहजिल्हा (होम डिस्ट्रिक्ट)  असलेल्या नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला मुदतवाढ देण्याससर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे तर, या पाचही जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचा ती मुदत संपण्यापुर्वीच पुर्ण करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला असल्याचे निवडणूक आयोगातील एक उच्चपदस्थ अधिकारऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर मंगळवारी (ता. १२) सांगितले.

यानुसार राज्य सरकारने या जिल्हा परिषदांची गट आणि गणांची रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.   नागपूर जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मार्च २०१७ मध्येच संपलेला आहे. मात्र, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना, उच्च न्यायालयाने येथील निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मुदतवाढ देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार देत, त्वरित निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.  
 
दरम्यान, अमरावती महसूल विभागातील अकोला, वाशिम आणि नाशिक विभागातील धुळे आणि नंदुरबार अशा चार जिल्हा परिषदांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ येत्या डिसेंबरमध्ये संपत आहे. मात्र, या चारही जिल्ह्यातील काही कार्यकर्त्यांनी गण आणि गटांच्या आरक्षणाला आव्हान देत, अंतिम निकाल लागेपर्यंत निवडणूक स्थगित ठेवण्याची मागणी करणारी स्वतंत्र आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला कोर्टाने मुदतवाढ नाकारली आहे.          

त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीला मुदतवाढ देता येणार नाही आणि आतापर्यंत दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.