मुंबई - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर चारा छावण्यांचा कालावधी जूननंतरही वाढवण्याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर राबवलेल्या उपाययोजनांचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 6) राज्य सरकारला दिले. 

राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत निम्माच पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे सरकारने रब्बी दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना पीक वीमा व अन्य लाभ द्यावेत, अशा मागणीचा अर्ज सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी ऍड्‌. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केला आहे. या अर्जावर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत कोणत्या योजना राबवल्या याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड्‌. अनिल साखरे यांनी चारा छावण्यांबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. विदर्भ-मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांची मुदत जूनपर्यंत आहे; मात्र लवकरच बैठक घेऊन आवश्‍यकतेनुसार ही मुदत वाढवण्यात येईल, असे साखरे यांनी सांगितले. 

मागील वर्षी सरकारने 151 दुष्काळी तालुक्‍यांसह 268 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्याचप्रमाणे 5449 गावांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होईल. 

याचिकेतील मागण्या 
- पाणीपुरवठ्याच्या अतिरिक्त सुविधा निर्माण करा. 
- आपत्कालीन परिस्थितीतील उपाययोजना राबवा.