मुंबई - चारा छावण्यांना भ्रष्टाचाराची लागण लागत असल्याने दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही चार छावण्या सुरू न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारला भीषण दुष्काळापुढे शरण व्हावे लागले आहे. चारा छावण्यांऐवजी चारा शिबिर असे नामकरण करून पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही शिबिरे सुरू केली जाणार आहेत. राज्यात प्रथमच गोशाळांमध्ये दुष्काळातील शेतकऱ्यांची जनावरे सांभाळण्यासाठी ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

औरंगाबाद, परभणी, जालना, बीड, उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांमधील गोशाळांमध्ये चारा शिबिरे सुरू केली जाणार असल्याची माहिती पशु, दुग्ध व मत्स्य मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. तसेच चारा शिबिरांमध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये याची खबरदारीही घेण्यात आली आहे. त्यासाठी चारा शिबिरांचे दैनंदिन व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार असल्याचे जानकर यांनी सांगितले. 

कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळातही आणि त्यापूर्वी देखील दुष्काळाच्या काळात चारा छावण्या सुरू केल्या जात होत्या. मात्र चारा छावण्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याने चारा छावण्या सुरू न करता शेतकऱ्यांना जनावरांमागे थेट पैसे देणे आणि चारा डेपो सुरू करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. मात्र दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. मात्र सामाजिक संस्थाना चारा छावण्यांची परवानगी न देता राज्य सरकारने अनुदान दिलेल्या गोशाळांनाच चारा शिबिर सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

चारा शिबिराची वैशिष्ट्ये 
- पशुधनाची काटेकोर नोंदणी आवश्‍यक 
- किमान 500 ते 5000 जनावरे ठेवण्याची परवानगी 
- जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्‍त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या पत्राशिवाय या शिबिरात जनावरांना प्रवेश नाही 
- एका मोठ्या जनावरामागे 70 रुपये आणि लहान जनावराला 35 रुपये अनुदान 
- दैनंदिन व्हिडिओ चित्रण केले जाणार 
- जनावरांसाठी पाणी बाहेरून आणावे लागल्यास त्याचा खर्च गोशाळा चालकाला करावा लागणार