मुंबई - उत्सव व राजकीय सभांचे बेकायदा मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार, पोलिस; तसेच पालिका अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष उभारणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी (ता. 24) मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. 

ध्वनिप्रदूषण आणि बेकायदा मंडप उभारण्याला आळा बसावा, यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या सविस्तर आदेशांची राज्य सरकारने अजूनही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. 

राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयांची माहिती न्यायालयाला आज दिली. बेकायदा मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रणासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या नियंत्रण कक्षांवर वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण ठेवतील. प्रत्येक कक्षात तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. असे कक्ष जिल्हावार तयार करण्यात येतील, असेही ऍड. कुंभकोणी यांनी न्यायालयास सांगितले. जिल्हाधिकारी, पोलिस आणि पालिकेच्या समन्वयातून ध्वनिप्रदूषणविरोधात कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे प्रमाणित पद्धती तयार करण्यात येणार आहे, असे ऍड. कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. 

आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला अवधी दिला आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील 13 फेब्रुवारीला न्यायालयात दाखल करायचा आहे. न्यायालयाच्या अवमान याचिकांवरही खंडपीठ सुनावणी घेणार आहे. याचिकेवर आता 13 फेब्रुवारीला सुनावणी होईल.