सोलापूर - केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांनुसार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिटन दोन हजार 637 रुपये मिळणे अपेक्षित होते; परंतु, सद्यःस्थितीत एकोणिशे ते दोन हजार रुपयेच कारखानदारांकडून दिले जात आहेत. दुसरीकडे साखरेचे दर स्थिर नसल्याने साखरेला 3300 ते 3500 रुपयांचा हमीभाव मिळावा, अशी मागणी कारखानदारांकडून केली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत खरिपाच्या 14 पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली. कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार उसाच्या एफआरपीत दोनशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय झाला. तसेच उसाचा सरासरी उतारा 10 टक्‍के हा पायाभूत धरून प्रतिक्‍विंटल 275 रुपये जादा दर देण्याला मान्यता मिळाली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 83 हजार कोटी रुपये जादा मिळतील, असेही सांगण्यात आले. ज्या कारखान्यांचा उतारा 9.5 पेक्षा कमी आहे, त्या कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना प्रतिक्‍विंटल 261.25 रुपये जादा दर दिला जाईल. त्यामध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, त्यानुसार काहीच झाले नसल्याचे दिसून येते.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी साखर कारखान्यांना परवडणारी नसल्याने साखरेला किमान 3500 रुपये क्‍विंटल दर मिळावा, अशी अपेक्षा इस्माचे महासंचालक अभिनाश वर्मा यांनी व्यक्‍त केली होती; परंतु त्यानुसार अद्यापही कार्यवाही काहीच झाली नाही. मिनिमम शुगर प्राईज्‌ वाढवावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपी देणे सोयीस्कर होईल.
- उमेश परिचारक, अध्यक्ष, युटोपियन शुगर

असा मिळणार होता वाढीव दर
राज्यातील उसाला प्रतिटन 11.5 टक्‍के साखर उतारा गृहीत धरला तर 2,775 यात जादा 1.5 टक्‍क्‍यांचे 412 रुपये 50 पैसे मिळविले असता 3,187 रुपये 50 पैसे एफआरपी होतो. त्यातून तोडणी-वाहतूकीचे प्रतिटन 550 रुपये वजा केल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिटन 2637 रुपये एफआरपी मिळणे अपेक्षित होते. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना ही राज्ये स्वत:चा उसाचा किमान दर (स्टेट ऍडव्हायझरी) जाहीर करतात. केंद्राच्या या निर्णयामुळे याठिकाणीही वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु, काहीच कार्यवाही झालेली नाही.