पुणे - साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती, बाजारपेठा याचा कोणताही विचार न करता उसाची किफायतशीर व रास्त दर (एफआरपी) ठरविणाऱ्या कायद्याचा आढावा घ्यावा, अशी जोरदार मागणी साखर उद्योगातून केंद्र शासनाकडे रेटली जाण्याची शक्यता आहे. 

साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, तसेच साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्याकडून कारखान्यांच्या अडचणींबाबत मते जाणून घेण्याचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे गुजरातमधील कारखान्यांना देखील यात सहभागी करून घेण्यात आलेले आहे. याबाबत अलीकडेच एक बैठक घेण्यात आली. गुजरात व महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली असून पुढील हंगामात एफआरपीची कायदेशीर नियमावलीत सुधारणा करण्याचा आग्रह कारखान्यांनी धरला. 

देशात २०१९-२० च्या हंगामासाठी उसाचे दर ठरविण्याची प्रक्रिया केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून (सीएसीपी) सुरू होणार आहे. सीएसीपीकडून उसाची एफआरपी निश्चित करताना साखरेचे बाजार अजिबात विचारात घेतले जात नाही. त्यामुळे एफआरपीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांवर सतत टांगती तलवार ठेवली जाते, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

‘‘एफआरपीचा गुंता सोडविण्यासाठी कायद्यात बदल करायला हवा. साखर उद्योग तशी केंद्राकडे भूमिका मांडणार आहे. मात्र, त्याआधी सीएसीपीसमोर काही मुद्दे मांडले जाणार आहेत. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाकडून त्याबाबत देशातील साखर कारखान्यांची मते जाणून घेतली जात आहेत. ही मते विचारात संकलित करून त्यावर एकत्रित अहवाल सीएसीपीला सादर केला जाईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.