मुंबई - सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) निधी उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. 

सार्वजनिक सणांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या वर्षी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यात संबंधित सार्वजनिक मंडळांना "कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचाही समावेश आहे. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आजवर कोणती कारवाई केली; राज्यभरातील विविध महापालिकांनीही ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि दिवाळी आदी सणांदरम्यान काय केले, अशी विचारणा न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने केली. 

या कामासाठी आवश्‍यक असलेली यंत्रे खरेदी करण्यासह विविध बाबींसाठी सुमारे अडीच कोटींचा निधी आवश्‍यक असल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. हा निधी उपलब्ध करण्याबाबतचे तोंडी निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. 

सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान केले जाणारे खोदकाम, ध्वनिप्रदूषण आणि बॅनरबाजी याबाबत न्यायालयाने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मात्र, अनेक महापालिकांकडून याप्रकरणी गांभीर्याने कारवाई होत नाही, असा याचिकादारांचा आरोप आहे. राज्य सरकारच्या वतीने प्रमुख सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी, तर अकोला महापालिकेच्या वतीने ऍड. राजेंद्र पांचुदकर यांनी बाजू मांडली. 

सातत्याने आढावा घ्या! 
सातारा, अकोला आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारनेही नियमितपणे सर्व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन याप्रकरणी सातत्याने आढावा घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले. याप्रकरणी 13 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.