मुंबई - राज्याच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण करताना सरकारने राज्याला नियमित स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या (एमएमआर) विकासासाठी 50 हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी 25 हजार कोटी रुपयांच्या विशेष साह्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

राज्याने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा 15 टक्के, तर देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा 20 टक्के आहे. भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगीकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. हे लक्षात घेऊन "एमएमआर' क्षेत्राच्या विकासासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे विशेष साह्य आयोगाने द्यावे.'' 

राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 16 जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे, तर या 16 पैकी 14 जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या 351 तालुक्‍यांपैकी 125 तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. समतोल सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी या दोन विभागांच्या विकासाला केंद्राने कलम 321 (2) अन्वये प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आयोगाने या दोन विभागांच्या समतोल आर्थिक विकासासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करावे, अशी मागणी फडणवीस यांनी आयोगाकडे केली. 

चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा 42 टक्के आहे. तो पंधराव्या वित्त आयोगात 50 टक्के इतका करावा, अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे केंद्रीय कर संकलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. यात महाराष्ट्राचे योगदान भरीव आहे. त्यामुळेच केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा हिस्सा 50 टक्के करताना त्यातून महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा दिला जावा, अशी शिफारसही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. 

विषयनिहाय मागण्या 
- न्यायपालिकांचे व्यवस्थापन जलदगतीने होण्यास व अत्यावश्‍यक पायाभूत सुविधांसाठी - 1,700 कोटी रुपये 
- वन-वन्यजीव संरक्षण आणि हरित क्षेत्राच्या विकासासाठी - 1,177 कोटी रुपये 
- जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन, किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी - 1,400 कोटी 
- सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी - 825 कोटी रुपये