मुंबई - गाय हा पाळीव प्राणी असल्याने तिच्यासाठी वनक्षेत्रात जागा देता येणार नसल्याचे सांगत ‘गो- अभयारण्य’चा प्रस्ताव राज्य सरकारने बासनात गुंडाळला आहे. शिवाय निराश्रित, भाकड गायींना जंगलात सोडले, तर वन्यजीव प्राण्यांपासून त्यांच्या संरक्षणाचा वेगळाच गंभीर प्रश्‍न बनण्याची शक्‍यता असल्याने वन विभागाने कानावर हात ठेवले आहेत. 

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी राज्य सरकारकडे निराश्रित आणि भाकड गायींसाठी चंद्रपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ‘गो- अभयारण्य’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. या प्रस्तावावर वन विभागाने आक्षेप घेतला आहे. ‘जंगल आणि वन्यजीव कायद्यानुसार ‘शेड्यूल ४’ च्या यादीमधील वन्यपशू, पक्ष्यांचा समावेश अभयारण्यात होतो. अभयारण्य स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. गाय हा पाळीव प्राणी असल्याने अभयारण्यात तिला कसे काय ठेवता येईल, असा प्रश्‍न वन विभागाने या प्रस्तावाला उत्तर देताना विचारला आहे.

पालनपोषणाचा प्रश्‍न गंभीर
हंसराज अहिर यांनी प्रस्तावात चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गडचिरोली या भागातून सीमावर्ती भागात गायींची तस्करी होत असल्याचे म्हटले आहे. पकडलेल्या गायींचे संरक्षण आणि सांभाळ करण्यासाठी यंत्रणा नाही. जागेअभावी त्यांना ठेवता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पोषणाचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. 

वन विभागाच्या जमिनीवर काय करायचे किंवा काय नाही करायचे, याबाबत सर्व अधिकार वन खात्याचे आहेत. गो-अभयारण्य स्थापन करायचे, तर केंद्रीय कायद्यात बदल करावा लागेल.
- सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री