पुणे : केंद्र सरकारने स्टार्टअप इंडियाची घोषणा केल्यानंतर मागील पाच वर्षांत स्टार्टअपच्या संख्येत तब्बल ९२ पटींनी वाढ झाली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते.

१६ जानेवारी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने स्टार्टअप इंडियाची घोषणा केली. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात अर्थात २०१६-१७ मध्ये स्टार्टअपची संख्या ७२६ एवढी होती. आता २०२१-२२च्या मार्च महिन्यापर्यंत ही संख्या ६६ हजार ८१० वर पोहचली आहे. स्टार्टअप संस्कृतीच्या वाढत्या आलेखाबद्दल बोलताना देशाचे मुख्य नवकल्पना अधिकारी डॉ. अभय जेरे म्हणाले, ‘‘स्टार्टअपची संख्या वाढत जाणे हे निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे. मात्र, अजूनही आपल्याकडे जटिल तंत्रज्ञानावर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्तेची निगडित स्टार्टअपची संख्या तुलनेने खूप कमी आहे. निश्चितच येत्या काळात या संख्येत वाढ होत जाणार आहे.’’

स्टार्टअप बरोबरच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढावा म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने १४ योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचा परिणामही स्टार्टअपच्या संख्या वाढीत झाल्याचे दिसते. देशातील स्टार्टअप परिसंस्थेत निश्चितच वाढ झाली आहे. लोकांना स्टार्टअपचे महत्त्व समजले असून, आत्मनिर्भर भारतासाठी विविध सेवा, सुविधा आणि उत्पादने तयार करण्यावर भर आहे. स्टार्टअपमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळते त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधीही वाढत आहे. सरकारच्या विविध योजनांचा स्टार्टअपला नक्की फायदा झाला आहे.

- हिमांशू रत्नपारखी, सॉलिसिटस बिझनेस लिमिटेड, स्टार्टअप कन्सल्टंट

घोका आणि ओका ही शैक्षणिक संस्कृती आता बदलते आहे. नोकरीची ओढ असलेले युवक आता रोजगार देणारे बनत आहे. स्टार्टअपचे रूपांतर शाश्वत उद्योगामध्ये होण्यासाठी चांगल्या ‘प्रॉब्लेम स्टेटमेंट’ची नवकल्पनेवर काम करायला हवे. अजूनही गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि पाठिंबा वाढविण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहे.

- डॉ. अभय जेरे, देशाचे मुख्य नवकल्पना अधिकारी, शिक्षण मंत्रालय

पाच वर्षे स्टार्टअपचे

• सर्वाधिक स्टार्टअप असलेले क्षेत्र : आयटी, वाणिज्य सेवा, कृषी, आरोग्य

• ५० टक्के स्टार्टअप टीयर २ आणि ३ शहरांतील

• देशातील ६४० जिल्ह्यांमध्ये स्टार्टअपचा विस्तार

• व्यावसायिक क्षेत्राबरोबरच शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या स्टार्टअप्समध्ये वाढ

• गुंतवणूकदारांचा स्टार्टअपकडे ओघ वाढला

महत्त्वाच्या क्षेत्रातील स्टार्टअप

• कृषी ३०७४

• वाहन उद्योग १२६०

• शिक्षण ४४५७

• आरोग्य ६१९१

• आयटी सेवा ८३७४

• वाणिज्य सेवा ३३३१

• हार्डवेअर २०७०