मुंबई - राज्यातील आदिवासी भागांमधील बालमृत्यू रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारने आता तांत्रिक-मांत्रिकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन येणाऱ्या तांत्रिक-मांत्रिकांना प्रतिरुग्ण २०० रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे, अशी माहिती महाधिवक्‍त्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. 

मुळात कुपोषित भागातील वैद्यकीय सुविधा व पोषक आहार देण्याची व्यवस्था बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी असे ‘उपाय’ करण्यामागे सरकारचा नेमका हेतू काय, असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा असतानाही सरकारकडून तांत्रिकांना अनुदानपर प्रोत्साहन देणाऱ्या या निर्णयाबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. या अनुदानामुळे अघोरी उपचार न करता हे मांत्रिक मुलांना स्वतः उपचार न करता रुग्णालयात नेतील आणि त्याचा कुपोषित मुलांना फायदा होईल, असा विश्‍वास सरकारी अधिकाऱ्यांना आहे. दरम्यान, आदिवासी भागात मांत्रिकांमुळे काही अत्यवस्थ रुग्णांचे मृत्यू झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. अशा स्थितीत या मांत्रिकांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार त्यांना अनुदान देऊन शरण जात आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

बंडू साने आणि पौर्णिमा उपाध्याय यांनी मेळघाट आणि आदिवासी भागातील कुपोषण आणि बालमृत्यूप्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सरकार याप्रश्‍नी गंभीर असून, विविध उपाययोजना करत असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या वेळी खंडपीठाला  दिली. कुपोषण आणि बालमृत्यूचे मूळ कारण येथील अज्ञान, शिक्षणाचा अभाव आणि अंधश्रद्धांचा येथील स्थानिकांवर असलेला पगडा असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे सरकार आदिवासींच्याच विचारसरणीनुसार मांत्रिकांची मदत घेणार आहे. एखादा रुग्ण मांत्रिकाकडे गेला की २०० रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याने मांत्रिक त्या रुग्णाला दवाखान्यात घेऊन जाईल, असा विश्‍वास सरकारला आहे. याशिवाय, गर्भवती महिलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण असेल आणि त्यांना पहिली मुलगी झाली तर ५० हजार रुपये मुदत ठेव स्वरूपात देण्याची ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ या भागात सरकार राबवत असल्याचेही कुंभकोणी यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्यांना अहवाल देण्याचे आदेश
आदिवासी भागांमध्ये मोबाईल व्हॅन सुरू करण्यात आल्या असून, मेळघाट आणि अमरावती परिसरात हे काम सुरू झाले आहे, याशिवाय या भागांमध्ये असलेल्या आश्रमशाळांमधील पायाभूत सुविधा देण्याबाबतही पावले उचलली जात आहेत, अशी माहिती सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती याचिकाकर्त्यांना अहवाल स्वरूपात द्या, असे आदेश देत खंडपीठाने दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी तहकूब केली.