मुंबई - शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या पीकविम्याच्या रकमेतून बॅंकांनी परस्पर कर्जवसुली करण्याचा आदेश विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या जोरदार विरोधानंतर सरकारला अखेर मागे घ्यावी लागली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना आदेश मागे घेत असल्याची माहिती दिली.

शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या भरापाईपोटी मिळणाऱ्या रकमेतून कर्जवसुलीची रक्कम कापून घेण्याचे आदेश सहकार विभागाने बॅंकांना दिले होते. त्यासंदर्भातील नवीन आदेश 22 मार्च रोजी काढण्यात आला आहे. हा मुद्दा आज विधान परिषदेत विशेष बाब म्हणून उपस्थित करताना मुंडे यांनी बॅंकांनी बेकायदा कर्जवसुली तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली.

शेतकऱ्यांनी विमा काढण्याचा उद्देश हा पिकांचे नुकसान झाल्यास अडचणीच्यावेळी आर्थिक मदत व्हावी, असा असतो. परंतु, सरकार परस्पर कर्जवसुली करून शेतकऱ्यांना आणखी संकटात ढकलत आहे, असे मुंडे म्हणाले. बॅंकांची आर्थिक स्थिती कर्जवसुली अभावी कमकुवत होत असल्याचं कारण देत शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याच्या रकमेतून कर्जवसुली करणे, पूर्णपणे बेकायदा व शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याने ही कर्जवसुली तत्काळ थांबवण्यात यावी व यासंदर्भातील सर्व आदेश रद्द करावेत, असा मुद्दा मुंडे यांनी सभागृहात मांडला होता.