मुंबई - केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट आली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज तब्बल अकरा हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडण्यात आल्या आहेत. 

पुरवणी मागण्यांमध्ये ऊर्जा विभागासाठी सर्वाधिक आठ हजार 750 कोटी, गृह विभागासाठी 1002 कोटी, सामाजिक न्याय विभागासाठी 509 कोटी, महसूल आणि वन विभागासाठी 311 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 226 कोटी आणि अर्थ विभागाच्या 153 कोटी रुपयांच्या मागण्यांचा समावेश आहे. 

राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून विधिमंडळ अधिवेशनात रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या सादर होत आहेत. गेल्या सव्वादोन वर्षांत या सरकारने तब्बल 80 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. अर्थसंकल्पात तदतूद केलेली रक्‍कम खर्च न करता विभागांनी पुरवणी मागण्यांची मागणी करणे म्हणजे आर्थिक अनियमितता असल्याचे ताशेरे "कॅग'ने यापूर्वीच राज्य सरकारवर ओढले आहेत. चालू अर्थसंकल्पी अधिवेशनातही उच्चांकी पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम कायम आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अकरा हजार 104 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यात सर्वाधिक आर्थिक तरतूद ऊर्जा विभागासाठी करण्यात आली आहे. ऊर्जा विभागाच्या "उदय' योजनेसाठी चार हजार 960 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषिपंपधारकांना दिल्या जाणाऱ्या विजेच्या सवलतीपोटी दोन हजार 804 कोटी आणि "उदय' योजनेच्या कर्जाचा हप्ता भागवण्यासाठी 997 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ राज्य परिवहन महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलतींसाठी 1002 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या नवबौद्ध नागरिकांच्या रमाई आवास योजनेसाठी 509 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. राज्य वनविकास महामंडळाच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 294 कोटी, बाजारातून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भागवण्यासाठी 149 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. 

पुरवणी मागण्यांमधून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना केंद्र हिश्‍श्‍याचे भागभांडवल देण्यासाठी 129 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी "नाबार्ड'कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भागवण्यासाठी 17 कोटी रुपये आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासाठी 14 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. 

असा आहे विभागांचा वाटा... 
- ऊर्जा - 8 हजार 750 कोटी 
- गृह - 1002 कोटी 
- सामाजिक न्याय - 509 कोटी 
- महसूल आणि वन - 311 कोटी 
- सार्वजनिक बांधकाम - 226 कोटी 
- अर्थ - 153 कोटी 
(आकडे रुपयांत)