पुणे - राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक (2019-20) वर्षी केली जाणार आहे. यासाठी एक कोटी 93 लाख 583 रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यानुसार राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गाच्या तीन लाख 87 हजार 164 शिक्षकांना यंदा ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. शिक्षकांच्या ओळखपत्रावर महाराष्ट्र शासनाच्या उल्लेखास आणि त्याबाबतचा लोगो वापरण्यास मात्र बंदी घालण्यात आलेली आहे. 

समग्र शिक्षण मोहिमेच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत हे ओळखपत्र दिले जाणार असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या ओळखपत्राबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या 12 जुलै 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्षकांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र सरकारने कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शकाची (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्‍स) रचना केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून ही ओळखपत्रे दिली जात असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालिका वंदना कृष्णा यांनी सांगितले. 

या ओळखपत्रावर संस्थेचे नाव (उदा. जिल्हा परिषद, महापालिका), शाळेचे पूर्ण नाव व पत्ता, शाळेचा यू-डायस क्रमांक, शिक्षकाचा फोटो, शिक्षकाचे पूर्ण नाव, पदनाम, जन्मतारीख, रक्तगट, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची सही, शालार्थ कोड, संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल नमूद करण्यात येणार आहे. 

पुण्यातील 25 हजार शिक्षक 
या उपक्रमांतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील मिळून 24 हजार 784 शिक्षकांना ओळखपत्रे देण्यात येणार आहेत. यामध्ये पुणे महापालिका क्षेत्रातील पाच हजार 62, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील दोन हजार 540 आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील (जिल्हा परिषद शाळांसह) 17 हजार 182 शिक्षकांचा समावेश आहे.