मुंबई - कुपोषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. मूळ समस्येला हात न घालता आतापर्यंत केवळ वरवरच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यातून कुपोषणप्रश्‍नी राज्य सरकार असंवेदनशील असल्याचे दिसून येते, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. या प्रश्‍नी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. 

आदिवासी कुटुंबातील मुलांच्या कुपोषणाला सरकारची अनास्था जबाबदार असल्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. पी. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. मुंबईपासून 100 किलोमीटरवर असलेल्या भागात कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत आहेत. याबाबत न्यायालय 2008 पासून सरकारला आदेश देत आहे. त्यानंतरही सरकार जागे होत नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. मुंबईजवळ अशी परिस्थिती असेल, तर राज्यातील दुर्गम भागात काय परिस्थिती असेल? कुपोषण रोखण्यासाठी सरकार निधीही देते; पण तो जातो कुठे? कुपोषण रोखण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली का, असे प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले. कुपोषणाचा गंभीर प्रश्‍न आहे. तरीही सरकारी यंत्रणेत इतक्‍या वर्षांत बदल झालेला नाही, याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

तर विकास काय कामाचा? 
कुपोषणामुळे दर वर्षी 18 हजार बालकांचे मृत्यू होत असतील, तर आर्थिक विकासाच्या गप्पा व्यर्थ आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. या पुढे बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे बळी सहन केले जाणार नाहीत, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.