औरंगाबाद : मराठा आरक्षणासाठी जलसमाधी घेतलेले हुतात्मा काकासाहेब शिंदे यांच्या भावाला सरकारने नोकरी दिली खरी; मात्र अविनाश शिंदे यांना महिना दोन हजार रुपयांप्रमाणे पुढील तीन वर्षे मानधन द्यावे, असे नियुक्‍तिपत्रात म्हटले आहे. यातून "खास बाब' केवळ शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीप्रक्रियेच्या निर्बंधाबाबतच असल्याची बाब समोर आली आहे. यानंतर खास बाब नियमित वेतनश्रेणीबाबतही लागू करण्याचे पत्र शाळेने शासनाला दिले आहे.

काकासाहेबांनी 23 जुलै 2018 ला जलसमाधी घेतल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. त्यानंतर आमदार सतीश चव्हाण यांनी अविनाश यांना मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या रघुनाथनगर (ता. गंगापूर) येथील न्यू हायस्कूलमध्ये सात ऑगस्ट 2018 ला कनिष्ठ लिपिक पदावर रुजू करून घेतले. शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रियेवर निर्बंध असल्याने आमदार चव्हाण यांनी पाठपुरावा करून 'खास बाब' म्हणून पदमान्यता मिळवली. सहाव्या वेतन आयोगानुसार, कनिष्ठ लिपिक पदासाठी अनुज्ञेय वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्‍तीची मागणी शाळेने शासनाकडे केली होती. मात्र, 21 फेब्रुवारी 2019 ला मिळालेल्या नियुक्‍तिपत्रानुसार, अविनाशला तीन वर्षांकरिता महिना दोन हजार रुपये मानधन द्यावे, असे म्हटल्याने निराशा झाली आहे.

शिपायांनाही 28 हजार पगार!

अविनाश कनिष्ठ लिपिक आहे, त्याच शाळेत तीन शिपाई आहेत. त्यांचे वेतनही 28 हजार रुपये इतके आहे. अविनाश सात महिन्यांपासून नोकरी करतोय. दिवाळी आणि डिसेंबर महिन्यात शाळेने त्याला 20 हजार रुपये अॅडव्हान्स दिला. मात्र, पगारापोटी शासनाकडून त्याला अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. 

"शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद असल्याने 'खास बाब' म्हणून नियुक्‍ती दिली आहे. मात्र, वेतनश्रेणीबाबत ही बाब लागू करण्यात आलेली नाही. तशी कोणतीही सूचना राज्य सरकारकडून नव्हती. तीन वर्षांनंतर त्यांची नियमित वेतनश्रेणी सुरू होईल. 

- बी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, औरंगाबाद.

अविनाशच्या वेतनश्रेणीबाबतही सरकारने 'खास बाब' म्हणून निर्णय घ्यावा. यासाठी नियुक्‍तिपत्र मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फॅक्‍स करत वेतनश्रेणी नियमित करण्याची विनंती केली आहे. तोपर्यंत शाळेतर्फे अविनाशला दरमहा 10 हजार रुपये देण्यात येतील. 

-आमदार सतीश चव्हाण, सरचिटणीस, मशिप्र, औरंगाबाद.